काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कैदीबन्दीले पनि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीलाई समानुपातिकतर्फ मत हाल्ने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं स्कुल अफ ल का विद्यार्थीद्वय प्रदिक्षा केसी र निशान्त पोखरेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
अदालतको यो आदेशसँगै अब आगामी निर्वाचनमा कैदीबन्दीले पनि भोट हाल्न पाउने भएका छन ।
रिटमा कैदीबन्दीलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो । रिटमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कैदीबन्दीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न, मतदाता नामावलीमा उनीहरुको नाम समावेश गर्न र उनीहरुको बालिग मताधिकार प्रयोग गर्नका लागि आवश्यक सबै उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको थियो ।
