काठमाडौं : सरकारले चार वटा अनुदानका शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाउने बजेट टुंगो लगाएको छ । प्रदेशले एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय सरकारले तीन खर्ब ३७ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ ले १९ अर्ब नाै करोड, मधेस प्रदेशले १९ अर्ब १५ करोड, बागमती प्रदेशले २० अर्ब ३२ करोड, गण्डकीले १६ अर्ब ५४ करोड, लुम्बिनीले १८ अर्ब ४७ करोड, कर्णालीले १८ अर्ब ३० करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले १७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट पाएका छन् ।
पालिकालाई समानीकरण अनुदान अन्तर्गत एक खर्ब २३ करोड, ससर्त अनुदानतर्फ एक खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड, समपूरक अनुदानबापत सात अर्ब २७ करोड र विशेष अनुदानका लागि नाै अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै पोखरा महानगरपालिकाले दुई अर्ब ५८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले दुई अर्ब तीन करोड ९९ लाख, भरतपुर महानगरपालिकाले एक अर्ब ८० करोड २४ लाख पाएकाे छ ।
यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले एक अर्ब ४४ करोड ८६ लाख, ललितपुर महानगरपालिकाले एक अर्ब २१ करोड ८९ लाख र विराटनगर महानगरपालिकाले एक अर्ब २१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।
