काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, सरकारी निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादमा उत्पादकत्व वृद्धि गरिने भएको छ । रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, पूर्वाधार विकास र पुँजि निर्माणमा जोड दिइएको छ।
कृषि क्षेत्रमा सरकारले ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र, ‘कृषि उत्पादनको वर्ष’ मनाइने छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरणका लागि पाँच अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि कर्जाको लागि ५ खर्बको लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने सरकारको घोषणा छ । किसान परिचयपत्रका आधारमा सार्वजनिक सेवामा छुट दिइनेछ । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण र रोजगारी वृद्धि गरी निरिपेक्ष गरबी अन्त्य गरिनेछ ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।काठमाडौंको चार भञ्ज्याङ चार सुरुङ बनाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले रेलवे र मेट्रो रेलका लागि ६ अर्ब र सडक मर्मत सम्भारका लागि ७ अर्ब विनियोजन गरेको छ । नौबिसे मुग्लिन सडकका लागि १० अर्ब, मदन भण्डारी राजमार्गका लागि २ अर्ब , पूर्वपश्चिम राजमार्गका लागि ३० करोड र फास्ट ट्र्याकका लागि ३० अर्ब विनियोजन गरिएकोछ ।
त्यस्तै सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटन क्षेत्रका लागि ९ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएको छ। हवाई पूर्वाधार निर्माणमा १२ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ। आगामी वर्षमा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यकासाथ सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सरकारले १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरेको छ। १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा निशुल्क औषधी वितरण, स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण, सुत्केरीलाई पोषण भत्ता लगायत विषयलाई प्राथमिक्तामा राखिको छ । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कम बजेट विनियोजन भएको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रलयका लागि लागि ७० अर्व ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशमा ५ अर्व ३२ करोड र स्थानीय तहा १ खर्व २१ अर्ब १ करोड छुट्याइएको छ । १४० विद्यालयमा सञ्चालित बढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप १ सय विद्यालयमा विस्तार गरिने भएको छ ।
सरकारले उर्जा क्षेत्र बिकासका लागि ७५ अर्व १० करोड बिनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष ७१५ मेगावाट विजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने र विद्युत प्रशारण लाइन र पूर्वाधार निर्माणका लागि ४३अर्ब विनियोजन गरिएको हो ।
आगामी दुई वर्षमा सबै घरमा विजुली पुर्याइने सरकारको लक्ष्य छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी टुंगो लगाउने र स्रोत व्यवस्थापन गरिने छ ।
खानेपानी क्षेत्रका लागि ३७ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले एक घर एक धारा पूरा गर्नुछ, अभिाभारा भन्ने नाराको साथ बजेट खर्चिने भएको छ ।
