काठमाडौं : सरकारले विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भएका व्यवासायिक रुपमा चलिरहेका सामाजिक सञ्जाललाई कानून र करको दायरामा ल्याउने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई कानून तथा करको दायरामा ल्याइने बताएकी हुन् ।
मुलुकभर उच्चगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विस्तार र पहुँच वृद्धि कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने नीति लिने नीति पनि लिएको छ ।
