काठमाडौं, २० भदौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिपाल खरिद प्रकरणमा सहरी विकास मन्त्रालयको कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । गत १२ वैशाखमा गएको भूकम्पका कारण करिब आठ लाख परिवार वासविहीन भई आपत्मा परेका थिए । तिनलाई त्रिपाललगायत राहतको व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको थियो ।
त्रिपाल खरिददेखि वितरणसम्मका काममा मन्त्री नारायण खड्का र सचिव अर्जुनकुमार कार्कीको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको थियो । संसदीय समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सञ्चार माध्यमले यसबारे खोज तथा अनुसन्धान गरेका थिए । संसदीय समिति र सतर्कता केन्द्रले पनि यसमा भ्रष्टाचार, अनियमिता र अव्यवस्थापन देखिएको र त्यही कारण आमनागरिकले महाविपत्तिको अवस्थामा सहाराविहीन भई बस्नुपरेको निष्कर्षसहितका प्रतिवेदन दिएका थिए । करिब १० हजार पाल सिंहदरबारमै पहुँचवालालाई बाँडिएको थियो ।
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की, गृहमन्त्री बामदेव गौतमदेखि सभासदहरुलाई पनि पाल भागबन्डा गरिएको थियो । मन्त्री, सचिव र सहसचिवले आआफ्नो तजबिजमा पाल वितरण गरेका विवरण त्यतिखेर सार्वजनिक भएका थिए । सरकारले वितरण गर्न ठीक्क पारेका पालमध्ये भारी मात्रामा निजी गोदाममा समेत पुगेको पाइएको थियो । हजारौँ पाल किनेको देखिएको तर त्यो मन्त्रालयमा दाखिल नगरेको पाइएपछि सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सहरी विकास मन्त्रालयका उपसहिचव सहित तीन कर्मचारी र चार व्यापारी तथा उद्योग बाणिज्य संघका एक कर्मचारीविरुद्धविशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उपसचिव रामकृष्ण गुरागाईँ, उपसचिव होमनाथ भट्टराई र नायव सुब्बा स्टोरकिपर युवराज गिरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले विज्ञप्ती निकालेर जनाएको छ । उनीहरुबाट २ करोड ३६ लाख ७६ हजार एकसय ९१ रुपैयाँ बिगो जरिवाना असूल उपर गर्नुपर्ने अख्तियारले दाबी गरेको छ ।
