काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भएको एमसीसी सम्झौता अघि नबढाउन माग गर्दै पेश भएका रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ ।
अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी र स्वागत नेपालले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पेश गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा नेपाल सन्धी ऐन २०४७ को दफा ४ अनुसार प्रतिनिधिसभामा एमसीसीको प्रक्रिया अघि नबढाउनु भनी मागदावी गरिएको थियो ।
एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वाधीनता प्रतिकुल रहेको समेत निवदेनमा दाबी गरिएको थियो ।
निवेदनमा एमसीसीए नेपालले नुवाकोटमा खरिद गरेको जग्गा, एमसीसीएको बजेट र कर्मचारीको नियक्ती बदर गर्न पनि माग गरिएको थियो ।
