सत्तारुढ गठबन्धनले अमेरिकन सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोसन (एमसीसी)मा छलफल गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
एमसीसी संघीय संसदबाट अनुमोदन गराउने विषयमा दलहरूबीच मतभेद देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले एमसीसी सम्झौता गरेको भए पनि सदनबाट अनुमोदन गराउने बताएसँगै लागू भएको छैन ।
अमेरिकाले एमसीसी सदनबाट अनुमोदन गराउन दबाब दिँदै आएको छ । तर, सत्तारुढ दलभित्र एमसीसीबारे फरकफरक विचार आइरहेकाले संघीय संसदमा दर्ता भए पनि टेबुल हुन सकेको छैन ।
एमसीसीबारे मतभेद देखिएपछि गठबन्धनले कार्यदल गठन गरेको हो । खनाल नेतृत्वको कार्यदलमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्रवबहादुर कार्की सहभागी छन् । कार्की एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले एमसीसी पारित गराउनु पर्ने पक्षमा देखिँदा सत्तारुढ दलमा भने मतभेद देखिएको हो । सरकार नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल एमसीसी सदनबाट अनुमोदन गराउन तयार छ । माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संशोधन पश्चात एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहँदा अर्को सत्तारुढ दल राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी पारित गर्न नहुने अडानमा छ ।
