काठमाडौं : नारायणहिटी दरबार संग्राहलयभित्र बतास समूहले निर्माण गरेको संरचना अवैध भएको ठहर गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिले संरचना निर्माण रोकी कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।
सोमबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै छानविन समितिले आधिकारिक निकायबाट बतास समूहको बी म्यानेजमेन्ट प्रालिले नक्सा पास र आधिकारिक स्वीकृति नलिइ १४ रोपनी जग्गामा निर्माण कार्य गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
छानविन समितिले दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाललाई पनि दोषी देखाएको छ ।
‘सम्झौता विपरित बि. मेनेजमेन्ट प्रालिले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानूनी कारबाही गरेको देखिएन । निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिनेतर्फ पनि कुनै पहल भएको देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा संग्राहलयभित्र क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सिमांकन नभएको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले सार्वजिक सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने जो कोहीले पनि उन्मुत्ति नपाउने बताए ।
नारायणहिटी संग्रहालय प्रकरणमा आफूलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि समर्थन गरेको बताए ।
नारायणहिटी रेष्ट्रेण्ट प्रकरणमा मन्त्री आलेकै पहलमा मन्त्रालयका सहसचिव होम प्रसाद लुईंटेलको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन भएको थियो ।
