काठमाडौं, १० भदौं । नेकपा (एमाले) स्थायी समितिको बैठकले विश्वविद्यालयलगायतका निकायमा मुख्य राजनीतिक नियुक्तिमा नेपाली काँग्रेसबाट भइरहेका निर्णय संयुक्त सरकारको आचारसंहिता र सहकार्य संस्कृतिअनुरुप नरहेको ठहर गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बसेको स्थायी कमिटीको २२औँ बैठकले राजनीतिक नियुक्तिबारे छलफल गरी आवश्यक निर्णयमा पुग्न पार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष एवम् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल तथा सचिव भीम आचार्य रहेको कार्यदल गठनसमेत गरेको छ ।
प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक स्थिति, देशमा विभिन्न भागमा उठेका आन्दोलन तथा त्यस क्रममा देखा परेका अराजक र हिंसात्मक घटनालगायत संविधान निर्माण प्रक्रियाका विविध पक्षमाथि छलफल भएको उल्लेख गरिएको छ ।
आन्दोलनका उपलब्धि र युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न शीघ्रातिशीघ्र संविधान जारी गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै बैठकले यसका लागि पार्टीको सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा समाजका विभिन्न पक्षबाट गुनासो, असन्तुष्टि वा माग प्रकट हुनुलाई स्वाभाविक विषय ठहर गर्दै उपयुक्त सरोकार र मागलाई संविधान निर्माणको क्रममा सम्बोधन गर्न अधिकतम प्रयास गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकले आन्दोलनरत विभिन्न पक्षलाई आफ्ना माग र असन्तुष्टिलाई शान्तिपूर्ण रूपबाट प्रस्तुत गर्न, संविधान बन्न नदिने तत्वले अनुचित लाभ उठाउन एवम् गलत दिशा दिन नपाउन् भनेर सजग हुन र वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न पुनः आह्वान गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा देशका विभिन्न भागमा सामाजिक सद्भाव बिथोल्न, जनताबीचका एकतालाई कमजोर गर्न र हिंसा फैलाउन भइरहेका प्रयासप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । बैठकले स्थानीय पार्टी कमिटी, नेता–कार्यकर्ता एवम् लोकतन्त्रका पक्षधर सबै दल तथा पक्षलाई संविधान निर्माण र सामाजिक सद्भावलाई सुदृढ गर्न संयुक्त पहलकदमीका लागि आह्वान गरेको छ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षाकर्मीले गरेको प्रयासप्रति सराहना व्यक्त गर्दै बैठकले अझ दृढ भएर कर्तव्य पालना गर्न पनि आह्वान गरेको छ ।
