काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकलाई प्रतिनिधि नबनाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सुनील बोहोराले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
रिटमा कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन अन्तर्गत अधिवेशनबाट प्रतिनिधि छनोट भएका शिक्षक कर्मचारीलाई हटाउन र प्रतिनिधि बन्ने÷बनाउने कार्यलाई रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
अदालतले भने अन्तरिम आदेशका लागि कात्तिक ७ गते पेसी तोकी दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ । बोहोरोको रिटमा अरू दलमा पनि कर्मचारी र शिक्षकलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नगर्न/नगराउन आदेश माग गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसमा शिक्षक, संस्थानका कर्मचारी, निजामती तथा कानुन सेवाका कर्मचारी, विभिन्न विश्वविद्यालयका कर्मचारी तथा विभिन्न विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने विभिन्न तहका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापकहरू पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रतिस्पर्धामा छन् ।
उच्च अदालतको अन्तिम फैसलामा कांग्रेसले शुभेच्छुक संस्थाका रुपमा दिँदै आएको पाँच जना महाधिवेशन प्रतिनिधिकिो कोटा समेत खारेज हुने उल्लेख छ । ट्रेड युनियन कांग्रेस मार्फत समेत सरकारी कर्मचारी महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने छैनन् ।
