काठमाडौं : यसअघिको सरकारले ल्याएका १४ वटा अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु निष्क्रिय हुँदा देशको बजेटदेखि गम्भीर फौजदारी अभियोगमा दिइने सजायको व्यवस्थासम्म प्रभावित भएका छन् ।
त्यस्तै संसदबाट स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तीन अध्यादेश पारित नहुँदा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा पनि असर पर्ने देखिएको छ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८, औषधि अध्यादेश २०७८ र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ संसदबाट पारित नभएपछि निष्क्रिय भएका छन् ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद प्रक्रिया, खोपको ट्रायल पनि प्रभावित हुने भएको छ ।
यस्तै प्रतिनिधिसभा बैठकबाट अनुमोदन नभएको र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन हुन नसक्दा देश खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
तेजाव आक्रमणकारीलाई हुने सजायदेखि एकल महिलाले पाउने भत्तासमेत प्रभावित हुने भएका छन् ।
ओली सरकारले ल्याएको यौन हिंसासम्बन्धी अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेमाथि कारबाही र बलात्कारमा संलग्नलाई सजाय बढाउने व्यवस्था थियो । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने बाटो पुनः खुलेको छ ।
तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेशमा तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने, तेजावपीडितलाई १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति र रोजगारीको प्रत्याभूति हुने व्यवस्था गरिएको थियो । अध्यादेश खारेजीसँगै अब तेजाब पीडितले पाउने सुविधा र दोषीले पाउने सजाय हटेको छ ।
