काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट समयमा पारित नभएपछि देशमा बजेटविहीनताको अवस्था आएको छ ।
साउन ३ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत सो विधेयकका प्रतिस्थान विधेयक बुधबारसम्म पारित नभएपछि बजेटविहीनताको अवस्था आएको हो ।
विक्रम सम्बत २००८ देखि नेपालको बजेटको इतिहासमा यस्तो अवस्था पहिलो पटक आएको हो । नेपालको बजेटरी इतिहासमा नै पहिलो पटक ‘बजेट सून्यता’को अवस्था आएको छ ।
सरकारले आगामी असोज चार गतेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकमार्पmत सो विधेयक पारित गराउने अपेक्षा गरेको छ । प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरेसम्म बजेटविहीनताको अवस्था रहन्छ ।
यो अवस्थाले संविधानको धारा १ सय १७ बमोजिम संघीय सञ्चित कोषमा व्ययभार हुने रकम निकासा हुन पाउँदैन ।
अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते पेस गर्नुभएको बजेट बुधबारभित्र संसद्बाट पारित भइसक्नुपर्ने थियो ।
संविधान अनुरूप कुनै पनि अध्यादेश संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र स्वीकृत नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ तर अध्यादेशको स्थानमा प्रतिस्थापन विधेयकलाई भने संसद्ले स्वीकार गरेको छ ।
विधायिकाको स्वीकृतिबिना खर्च गर्न नहुने प्रावधानकै कारण बुधबार रातिदेखि संघीय सरकारी खर्च रोक्का भएको छ ।
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदीय कारबाही अवरुद्ध गर्दा बजेट पारित कार्य प्रभावित भएको हो ।
