सात प्रदेशमा नयाँ सहमति, फोरम लोकतान्त्रिक असहमत
काठमाडौँ, ४ भदौ । प्रमुख राजनीतिक दलबीच सात सङ्घीय प्रदेश बनाउने सहमति भएको छ । पछिल्लो पटक गत साउन २३ गते छ प्रदेश बनाउने सहमति भए पनि मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने ध्येयका साथ थप एक प्रदेश बनाउने सहमति भएको हो । दलबीच भएको सहमतिअनुसार प्रदेश नं ६ लाई टुक्र्याएर छुट्टै साताँै प्रदेश बनाइने छ । त्यस्तै हुम्ला कर्णाली नदीपूर्व छैटाँै प्रदेश र सो नदीपश्चिम सातौँ प्रदेश बनाइने छ ।
नयाँ संरचनाअनुसार छैटाँै प्रदेश ठूलो भएको र सुर्खेतलगायत जिल्लामा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नका लागि नयाँ प्रदेश संरचना बनाइएको हो । सो संरचनाको केही भूभागमा एकीकृत नेकपा(माओवादी) र मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) ले फरक मत राखेका छन् ।
दलबीच भएको सहमतिअनुसार सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला र रुकुमको पश्चिमी भागलाई मिलाएर छैटाँै प्रदेश बनाइएको छ । यस्तै कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ र दार्चुला जिल्ला मिलाएर नयाँ साताँै प्रदेश बन्ने भएको छ । अघिल्लो सहमतिमा ती दुवै प्रदेशलाई एकै प्रदेशमा राखिएको थियो ।
दलबीच प्रदेश नं १, ३, ४ र ५ प्रदेश भने पूर्वसहमतिअनुसार नै यथावत् राखिएको छ । यसअघि २ नं प्रदेशमा रहेको पर्साको ठोरी गाविसलाई भने चितवन जिल्लामा मिलाएर प्रदेश नं ३ मा राखिएको छ ।
उक्त सहमतिको मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले विरोध गरेको छ । फोरम अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले चार दलीय संयन्त्रबाट आफ्नो दल अलग भएको घोषणा गरेका छन् । उनले अब सदन र सडकबाट संघर्ष गर्ने बताएका छन् ।
