काठमाडौं : संसद विघटन सम्बन्धी रिटको सुनवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरुले सरकारी वकिललाई निरन्तर प्रश्नहरु गरेर र्याखर्याख्ती पारेका छन् ।
नायव महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेयलाई बहसका क्रममा प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणा, न्यायधीशहरु मिरा खड्का र ईश्वर खतिवडाले दोहोर्याई तेहेर्याएर प्रश्न गरे ।
नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले बहस गरिरहँदा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले प्रश्नहरु सोधेपछि उनले ठोस् रुपमा जवाफ दिन सकेनन् । पाण्डेयले बहस नोटमा अदालतको आदेशका कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भएको उल्लेख गरेका थिए ।
यसअघि विघटित संसद अदालतले पुनर्स्थापना गरेपछि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको बहस नोटमा उल्लेख छ । त्यसपछि न्यायाधीश खतिवडाले नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई सोधे, ‘राजनीतिक अस्थिरताको कारण अदालतको आदेश भन्नुभएको रहेछ । के अदालतले आदेश दिएकै कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता आएको हो ?’ नायब महान्याधीवक्ता पाण्डेयले भारतमा पनि संसद विघटनले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता भएको र त्यसपछि चुनावमार्फत स्थिरता कायम भएको उदाहरण दिएका दिए ।
न्यायाधीश खतिवडाले पाण्डेयलाई रोक्दै नेपालमा त विघटनपछि झन अस्थिरता भएको छ नि भन्दै प्रतिप्रश्न गर्दै २०५१ सालमा र अहिले पनि यस्तै भएको उदाहरण दिए ।
पाण्डेयलाई न्यायाधीश मिरा खड्काले पनि प्रश्न गरिन् । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार भनेको उल्लेख गर्दै तपाईँले बहसका क्रममा विश्वसनीय आधार भनेर नलेखिएको कुरा पढ्नुभो र यो आधार परीक्षण गर्ने काम राष्ट्रपतिको हो कि संसदको भनि प्रश्न गरिन् ।
नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले ७६ को उपधारा (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ४ को परीक्षण नगरेरै धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम संसद विघटन गर्न मिल्छ भन्दै दोहोर्याएर प्रश्न गरेका थिए ।
मंगलबार रिट निवेदकका तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेय र नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले बहस गरेका थिए ।
नायब महान्यायाधिवक्ता कोइरालाले अदालतले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्न नसक्ने तर्क गरे । उनले केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबीमा आधार नपुगेकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेको बताए ।
उनले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर अदालतले भन्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कसरी बन्ने भन्ने राजनीतिक प्रश्न भएको जिकिर गरे ।
