काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार अधिवक्ता विराज थापाले दायर गरेको रिटउपर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले सांसद नरहेका मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सातैजना गैरसांसद मन्त्रीहरूलाई नियुक्त गर्नु संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ । बिहीबारको इजलासले प्रथम दृष्टिमा नै यो नियुक्ति संविधानविपरीत रहेकोले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ती मन्त्रीहरूको नियुक्ति र शपथ दुवै तत्कालका लागि खारेज गरेको छ ।
अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा गैरसांसद मन्त्री भएका सबैलाई विपक्षी बनाउँदै बुधबार रिट दर्ता गराएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गृह, उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शहरी विकास, श्रम, खानेपानी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रिक्त भएको छ ।
