काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनविपरीत नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा सुरुङ निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।
सेनाले भने खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार ठेक्का सम्झौता गरिएको बताएको छ । दुवै प्याकेजमा ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी शुक्रबार सम्झौता भएको सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले जानकारी दिए ।
पहिलो प्याकेजमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग ठेक्का सम्झौता भएको हो । उक्त निर्माण कम्पनीले छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसको ठेक्का रकम २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ ।
त्यस्तै दोस्रो प्याकेजमा पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो । यो प्याकेजमा पूर्वयोग्यता परीक्षण (पीक्यू) प्रक्रियामा एउटा मात्र कम्पनी छनोट भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । जसको टुंगो अहिलेसम्म लागिसकेको छैन । विवाद टुंगो नलाग्दै सेनाले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
उक्त कम्पनीको ठेक्का रकम २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । जुन कम्पनीले धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
गत चैत १९ मा समितिले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नियमानुसार दोस्रो प्याकेजमा पीक्यूका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सेनाले अटेर गर्दै वैशाख १२ गते पीक्यूमा छानिएका निर्माण कम्पनीलाई नै ठेक्का सम्झौता गर्न आउन सूचना निकालेपछि समितिले सीधै सेनालाई नै ताकेतापत्र पठाएको थियो ।
रक्षा मन्त्रालयमार्फत सेनाले पठाएको जवाफ र आवश्यक कागजपत्र वैशाख २३ मा समितिले पाएको थियो । सेनाले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गरेको थियो ।
