आन्दोलन फिर्ता लिन प्रमको आग्रह
काठमाडौँ, २७ साउन । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सङ्घीयताको सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलन फिर्ता लिन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ । सुर्खेतलगायत मध्य र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा भइरहेको आन्दोलनप्रति चासो जनाउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले अहिलेको अवस्थामा मुलुकले कुनै पनि आन्दोलन, तोडफोड र हिंसा थेग्न नसक्ने भन्दै लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान रेडियो नेपालको भूकम्पपीडितलाई सहयोगार्थ रकमको चेक ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो, “सङ्घीयताको कतिपय कुरा टुङ्गेकै छैन, तर आन्दोलन र आक्रोश बढेको छ, हिंसात्मक घटना हुनु दुःखद हो । यसले नकारात्मक सन्देश गएको छ । जनताको मागप्रति चार दलका शीर्षनेताले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौँ । मुलुकमा अमनचयन कायम गर्न र समस्त जनताले चाहेका हकअधिकारलाई संस्थागत गर्न आन्दोलन फिर्ता लिन आन्दोलनरत पक्षलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु ।”
भूकम्पको विपद्पछि मुलुकको विकासका लागि अन्तिम अवसर आएको र छिमेकी राष्ट्रको सहयोग सद्भाव बढेको भन्दै उहाँले चाँडो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गरी संविधानमा सबै जनताको अधिकार समावेश हुने विश्वास दिलाउनुभयो । विपद्का बेला सरकारी सरकारी सञ्चारमाध्यमले खेलेको भूमिकाप्रति सराहना गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले विश्वसनीयतालाई संस्थागत गर्न वस्तुगत र तथ्यपरक विषयलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले भूकम्पको विपद्मा सरकारी सञ्चारमाध्यमले सत्यतथ्य समाचार निरन्तर सम्प्रेषण गर्न कति महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने उदाहरण रेडियो नेपालले प्रमाणित गरेको भन्दै जोखिपूर्ण कामको कदर गर्दै यसपटक रेडियोको बजेट वृद्धि गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री डा रिजालले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अवधारणामा लैजाने काम निकै अघि बढिसकेको र नयाँ ऐन ल्याएर टुङ्ग्याउनेबारे छलफल चलिरहेको बताउनुभयो ।
सो अवसरमा रेडियो नेपालले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषलाई रु १७ लाख एक हजार ८६४ रकम सहयोग गरेको छ । रेडियो नेपालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक धनेन्द्रबिमल क्षेत्रीले सहयोग रकमको चेक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदी, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सुनिलबहादुर मल्ल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसीलगायतको उपस्थिति थियो ।
