काठमाडौं : एक महिना अगाडि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमाथि आजबाट बहस शुरु हुँदैछ । रिट निवेदक मध्ये ११ जनाले बृहत इजलासको माग गरेका थिए । तर, संवैधानिक प्रश्न भएकाले यसलाई संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने माग भएको थियो । पहिलो उच्च अदालतले संवैधानिक मुद्दा हेर्ने भए पछि अहिले सर्वोच्च अदालतमै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको छ ।
जटिल मुद्दाको बहस बृहत इजलासमा हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । तर, सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको परेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै हेर्ने आदेश दियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संंवैधानिक इजलासले संसद् विघटन विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा लैजाने आदेश दिएको थियो ।
“प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७(३)बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन, कानूनबमोजिम गर्नू” संवैधानिक इजलासमै बहस गर्न दिइएको आदेशमा भनिएको छ । गत पुस १७ गतेदेखि सुनुवाइ शुरु भको मुद्दामा वादी र सरकारका प्रतिनिधिबीच मुद्दा संवैधानिक इजलास वा बृहत पूर्ण इजलास कहाँ सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद आजसम्म चलिआएको थियो ।
शुक्रवार निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिश गर्दा गत पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नगरेको, तर राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्दा धारा उल्लेख गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश दस्तावेजको सक्कलै प्रति सिल गर्नुपर्ने माग गरे ।
पुस १९ मा बुझाइएको सक्कल प्रति पुस २८ मा फिर्ता लगिएको थियो । संविधानको कुनै धारा नै उल्लेख नगरी संसद् विघटनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो भने राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा उल्लेख गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शुक्रवार भएको सुनुवाइमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले संवैधानिक विवाद संवैधानिक इजलासमा हेर्ने व्यवस्था गरेको र हालको इजलास सक्षम भएको बताएका थिए ।
“११ जनाको इजलासमा जाने कानूनी व्यवस्था छैन । संविधानले संवैधानिक इजलासकै परिकल्पना गरेको छ । पहिला ११ जना न्यायाधीशकै इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेरिएको थियोे । अहिले भने नयाँ संविधान आएको छ”, अदालतका सहयोगी मैनालीले भने ।
