काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने सरकारी निर्णय रोक्न आदेश दिएको छ । कित्ताकाट खुला गर्ने सरकारी निर्णय विरूद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले आज यस्तो फैसला गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
सरकारले खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले २०७७ भदौ २८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । २९ भदौमा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिंदै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि ८ असोजमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीले सुनुवाइ गरेर अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएका थिए। यो रिटमा १७ कात्तिकमा अर्को सुनुवाइ भएको थियो । सोही आदेशवारे सर्वाेच्चले आज फैसला गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले १८ भदौमा जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयले उर्बर भूमिमाथि प्लटिङ गरिने र खेतीयोग्य जमीन नासिने भन्दै त्यस विरूद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले रिट हालेका थिए । कृषियोग्य जमीन प्लटिङ हुने क्रम बढेपछि २०७३ सालमा सरकारले कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
