काठमाडौं : संसदीय सुनुवाई समितिले समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयनका गर्न छुट्टै ऐन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले संविधानले परिकल्पना गरेको र मौलिक अधिकारका रुपमा समेत रहेको समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारतः कार्यान्यनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
समितिले सर्वस्वीकार्य हुनेगरी संविधानको प्रस्तावना र मौलिक अधिकारको धारा ४२ मा उल्लेख भएअुनसार ऐन बनाउन निर्देशन दिएको छ । यस्तै समितिले संवैधानिक निकायहरुलाई पूर्णता दिन पनि निर्देशन दिएको छ ।
संवैधानिक निकायहरुले पूर्णता नपाउँदासम्म संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै समितिले आयोग खाली नराख्न भनेको हो । महिला आयोग, दालित आयोग, जनजाति आयोग लगायतका आयोग पदाधिकारी विहिन रहेका छन् ।
यसैगरी निर्वाचन आयोग, अधिकार आयोग, अख्तियार लगायतका आयोगपनि पदाधिकारी अपुग रहेका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आमन्त्रण गरिएको भएपनि उनी सहभागी भएनन ।
