एनआरएनए यूकेका वरिष्ठ पदाधिकारीहरुले एनआरएन युकेको यस अघिको कार्य समितिले करिब चार करोड रुपैयाँ ( दुई लाख पचास हजार बढी पाउन्ड ) आर्थिक अपचलन गरेको आरोप लागेको तर वर्तमान नेतृत्वले छानबिनको नाममा अनियमितता ढाकछोप गर्न खोजे पछि कानूनी कारवाही शुरु गर्न वाध्य हुनु परेको जनाएका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ युकेका उपाध्यक्षहरु प्रेम गहामगर, नारायण कडेल, रामचन्द्र पोखरेल, मोहन कार्की, इंग्ल्याण्ड राज्य परिषद् उपाध्यक्ष लालबहादुर (एलविजेड) गुरुङ र पूर्वउपाध्यक्ष शेर बहादुर सुनारले मंगलबार एक भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन मार्फत आर्थिक अपारदर्शीता विरुद्ध अदालत जानुको विकल्प नरहेको दावी गरे।
कार्यसमितिका ६ जनाले वर्तमान नेतृत्वकर्ता पुनम गुरुङ र पूर्वअध्यक्ष योगकुमार फगामीले नै छानविनमा अवरोध गरेपछि अदालतको ढोकासम्म पुग्नु परेको जनाए । उनीहरुले अदालतले दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने र सत्य तथ्य सार्वजनिक गराएर छाडने दृढता पनि व्यक्त गरे
भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष कंडेलले नेतृ गुरुङ छानविन लम्ब्याउने र ६ जनालाई फुटाउने दाउमा लागेको भन्दै आलोचना गरे । बारम्बार लिखित तथा मौखिक अनुरोध गर्दा बेवास्ता गरि अध्यक्ष पुनम गुरुङ स्वेइच्छाचारी ढंगले अघि बढेपछि अदालत पुग्नु परेको दावी कंडेलले गरे । ‘आर्थिक अनियमितता, छानविन गर्न नदिने, नेतृत्वको स्वेच्छाचारी कदम, अपारदर्शी कार्य प्रणाली र एनआरएनए यूकेका पंजिकृत सदस्यका डेटा दुरुपयोगलगायतका बिषयमा अदालतमा कुरा उठाएका छौं,’ उपाध्यक्ष कंडेलले भने, ‘विधि र विधान तथा कानून प्रणालीमा अल्पमत, बहुमतका आधारमा निर्णय हुन सक्दैन ।’
एनआरएनए यूकेको बिधान अनुसार अनियमितता छानविन गर्ने अधिकार लेखा समितिलाई दिएको हुनाले छानविन समिति बनाउने कार्य आर्थिक ढाकछोप गर्ने कामका रुपमा आफूहरुले लिएको बताए । उपाध्यक्ष कंडेलले विधि विधान विपरीत बहुमत सदस्यहरुका नाममा बनाएको तीन सदस्यीय छानविन समितिलाई अस्वीकार गर्ने जनाए ।
उपाध्यक्ष कँडेलले यो विषयलाई कानुनी प्रकृयामा लैजानु पहिले कार्यसमिति भित्रबाटै समाधान खोज्ने प्रयास गरिएको बताए । २४ नोभेम्वर २०१९ र १९ जनवरी २०२० को बैठकमा आर्थिक हिनामिनाको ढाकछोप नगर्न र विधान अनुसारको लेखा समिति गठन गरी छानविन गर्न आग्रह गरिएको थियो । गत ३० अगष्ट २०२० को बैठकमा अध्यक्षले आफ्नो नेतृत्वमा बनाएका समिती खारेज गर्न र विधान अनुसारको लेखा समिती गठन गरी छानविन गर्ने ब्यवस्था गर्न लिखित रुपमा प्रस्ताव गरिएकोमा उक्त प्रस्तावलाई प्रकृयामा समेत प्रवेश नगराई अनियमितताका नियमित श्रृखलालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिए पछि कार्यसमितीको बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट समेत लेखेर गम्भीर असहमति जनाइएको थियो । कँडेलका अनुसार उक्त बैठकमा अनियमितताको पक्षपोषण गर्ने गरी विधि विधान विपरितका कार्य भएमा एनआरएनए युकेका आर्थिक अपारदर्शिता लगायतका विषयले बेलायती अदालतमा प्रवेश पाउने जानकारी समेत गराइएको थियो ।
पूर्वउपाध्यक्ष सुनारले पूर्वअध्यक्षहरु पक्ष-विपक्षमा लागेकै कारण एनआरएनए यूके लथालिंग भएका दावी गरे । उनले आर्थिक पारदर्शीताका लागि समन्वयकारी काम गर्न आग्रह गरे । १४ महिनासम्म हिसाब देखाउन नसकेको आरोप सुनारको छ ।
कँडेल र उपाध्यक्ष गहामगरको विधान अनुसार छानविन समिति बनाउने प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै अध्यक्ष गुरुङ्गले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एलएन पाण्डे, डा. मुकुन्द बास्तोला र बुद्धि गुरुङ रहेको छानविन समिति बनाएकी थिइन् ।
मंगलबार साँझको उक्त पत्रकार सम्मेलनमा गहामगर, कंडेल, पोखरेल, कार्की, गुरुङ र सुनार उपस्थित भए । पत्रकार शिव भण्डारीले संचालन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष गुरुङ र पूर्वअध्यक्ष फगामीको ढिलोसुस्तीका वीच पनि कानुनी कारवाही प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनीहरुले जनाए ।
एनआरएनए यूकेका पदाधिकारीहरु तथा इंग्ल्याण्ड राज्यपरिषद् उपाध्यक्ष गुरुङले आफुहरुले शुरु गरेको कानूनी कारवाही पदको बार्गेनिङ नभएको बताए । उनीहरुले पदका लागि भन्दा पनि स्वच्छ र पारदर्शी एनआरएनए यूके बनाउन आर्थिक अनियमितता छानविनका लागि अदालत पुग्नु परेको बताए ।
