उपत्यकामा कोभिड संक्रमितको संख्या दिनैपिच्छे बढिरहेको छ । तर कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पाएको संसदीय समितिले भने बैठक, प्रशिक्षणलगायतका गतिविधि रोकेको छैन । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार आउजाउ गर्ने सांसद र कर्मचारीलाई कोभिड देखिएका घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला समितिको गतिविधि भने कोभिड–१९ संक्रमण पूर्वअवस्थामा जस्तै देखिएको छ ।
अर्थ समितिले त मंगलबारदेखि दरबारमार्गको याक एन्ड यती होटलमा उपसमितिका सांसदलाई विषयगत दक्षता अभिवृद्धि प्रशिक्षण सञ्चालन गरेको छ । विकास तथा प्रविधि समितिले ‘फास्ट–ट्र्याक’ को निर्माण प्रगतिबारे सेनालाई बोलाएर मंगलबार बैठक सञ्चालन गरेको छ । कतिपय सांसद बैठकमा उपस्थित हुन छाडेका छन् भने कतिपय अब आफू आउन नसक्ने भन्दै जिल्ला जान थालेका छन् । तर समितिहरूले भने त्यसको बेवास्ता गर्दै बैठक, प्रशिक्षण र छलफल रोकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, सचिवालयका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई कोभिड–१९ संक्रमण देखिन थालेको छ । सरकारले अति जरुरीबाहेकका बैठक र भीडभाड हुने गतिविधि नगर्न सर्वसाधारणलाई दिनैपिच्छे अनुरोध गर्दै आएको छ । समितिहरूले भौतिक रूपमै उपस्थित भएर सिंहदरबारमा दिनैपिच्छे बैठक सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण प्रधानमन्त्री निवास सुनसान छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको पार्टी कार्यालय बन्द छ । कतिपय सांसद, सिंहदरबारका कर्मचारी घरमै क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् । पछिल्लो समय संसद् सचिवालयका २ जना कर्मचारीलाई नै कोभिड पोजिटिभ देखिएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म १४ जना सांसद र ४ कर्मचारीमा संक्रमण देखिएको छ ।
समितिका बैठकका कारण संसद्को क्यान्टिन सञ्चालनमा छ । त्यहाँका कामदार खाजा बोकेर बैठक र कर्मचारीको कोठा–कोठामा पुगेको देखिन्छ । सचिवालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्तै अवस्थाले निरन्तरता पाउँदा सिंहदरबारका सबैलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएर सबै काम ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले पनि बैठक राख्दै आएको छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले समितिका सभापतिहरूलाई केही समयअघि अति जरुरी र आवश्यकताबाहेकको बैठक नराख्ने सल्लाह दिएका थिए । तर कानुन निर्माणको काम धेरै भएकाले बैठक रोक्न नमिल्ने समितिको भनाइ आएपछि उनी चुप लागेको सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । समितिहरूले एउटै विषयमा एउटै अर्थ लाग्ने निर्देशनहरू पटक–पटक दिने गरेका छन् ।
अहिले यो विषय अति जरुरीअन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन ? सचिवालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले प्रतिक्रिया दिए, ‘यो प्रश्न मलाई होइन, बैठक राख्ने सभापतिलाई सोध्नुस् ।’ अर्थ समितिले आयोजना गरेको प्रशिक्षणमा बल्ल–बल्ल १२–१५ जना सांसद उपस्थित हुने गरेका छन् । समितिका एक सांसद भन्छन्, ‘मैले त प्रशिक्षण मात्र होइन, बैठकमै आउँदिन भनेको छु ।’ चार वटा उपसमिति बनाएको र त्यसको क्षेत्राधिकारका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले प्रशिक्षण सुरु गरिएको सहभागी एक सांसदले बताए । बैठकमा सहभागी नेकपा सांसद मेटमणि चौधरीले मापदण्ड पालना गरेरै प्रशिक्षण कार्यक्रम भइरहेको जानकारी दिए । कान्तिपुरमा खबर छ ।
