लगभग विगत दशककै युरोजोन सङ्कटको ठूलो मारमा परेको ग्रिसमा अहिले आएर त्यसको प्रत्यक्ष मार देखियो । ऋणको बोझमा परेको युरोपेली महासङ्घकै वित्तीय कमजोरीबाट लडखडाएको यस मुलुकका जनताले देशको आर्थिक सम्वृद्धिका लागि अहिलेको नेतृत्वलाई सरकारमा पठाएका थिए । यसरी त्यस समय पनि अनेकौँ आरोह अवरोह झेल्दै ग्रिसमा वामपन्थी सरकार र गठन भएको हो ।
त्यसो त ग्रिक नागरिकले वामपन्थी सरकारलाई यसै विकल्पका रुपमा मात्र खोजेका थिएनन् । देशमा विद्यमान चरम आर्थिक सङ्कटमोचन गर्न ल्याएको प्रतिवद्धताका लागि सिप्रास नेतृत्वको सिरिजा पार्टीलाई सरकारमा पठाएको हो । त्यसैले सिप्रास सरकारको गठन भएदेखि नै देशको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि सिरिजा र उसका सहयोगी दल विभिन्न चरणमा ग्रिस सङ्कटका लागि भनेर आकर्षक कार्यक्रमहरू ल्याए ।
तर कार्यक्रम जति नै आकर्षक भए पनि आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको ग्रिसलाई देशभित्रको मात्रै पुँजीले धान्न कठिन पर्ने हुँदा युरोपेली महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र युरोपेली केन्द्रीय बैँकलगायतका वित्तीय संस्थालाई रिजाउनुपर्ने थियो र हुन पनि त्यस्तै भयो ।
सिप्रास र वर्तमान ग्रिस सरकारले युरोपेली युनियनद्वारा प्रवाह गरिने कर्जा लिने विषयमा युरोपेली महासङ्घले राखेका सवै सर्त ग्रिसको आर्थिक सम्वृद्धिका लागि मान्य हुन नसक्ने जनाउँदै तेस्रो जनमत कार्यक्रममा महासङ्घ सदस्य राष्ट्रहरूले ग्रिसलाई कर्जा उपलब्ध गराउन राखेका सर्तहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जनायो ।
यसै विषयमा युरोपेली महासङ्घ र ग्रीसबीच खटपट भएपछि सिप्रास सरकारले आफ्ना जनतासमक्ष जाने निर्णय ग¥यो । त्यसैका लागि जनमत संग्रहको घोषणा भयो । जनमत संग्रहमा सिरिजा पार्टीको अडान सर्त परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्ने थियो । यद्यपि केही साना दलले यसको समर्थन गरेनन् । अरु त अरु सिरिजा पार्टीका केही नेताहरु नै यस विचारको विपक्षमा देखिए तर जनमत संग्रहको घोषणा भने भयो ।
ग्रिसका प्रधानमन्त्री सिप्रासले एथेन्समा आफ्नो मतदानगर्दै जनताले एक ग्रिक नागरिकका रुपमा दृढताकासाथ बाँची आफ्नो भाग्य आफै निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने चाहानालाई कसैले पनि अवज्ञा गर्न नहुने र नसक्ने धारणा राख्नुभयो । एक करोड जनसङख्या भएको ग्रिसमा जनमत संग्रह भइछाड्यो ।
जनमत संग्रहमा जनतालाई ग्रिसलाई अझै नराम्रो अवस्थामा पु¥याउने मितव्यययीता कार्यक्रमका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय दाताबाट थप जमानत प्राप्त ‘गर्ने कि नगर्ने’ भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो । ग्रिस जनता सिप्रास सरकारको पक्षमा नै देखिए र उनीहरू पूर्ण सर्त अनुसार थप जमानत प्राप्त नगर्ने फैसला दिए । ग्रिसको यो निर्णयसँगै युरोपेली महासङ्घ आवद्ध राष्ट्रहरूमा मिश्रित प्रतिक्रिया आयो । धेरैले ग्रिसलाई युरो समूह राष्ट्रबाट बाहिरिन दिने भन्दै ग्रिससँगको सम्बन्धलाई धावा बोले । तर त्यसो गर्नु युरो समूह राष्ट्रकै लागि पनि फाइदाजनक नभएको धारणा अधिकंशको देखियो । यो उनीहरुका लागि फाइदाजनक पनि थिएन ।
जनमत संग्रहको घोषणासँगै प्रधानमन्त्री सिप्रासले प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो– ग्रिसका जनताले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न मतदान गरेका हुन् र यसले युरोपमा नयाँ अध्यायको थालनी पनि गरेको छ । उता केही युरोपेली महासङ्घमा आवद्ध राष्ट्रहरू ग्रिसलाई युरोपेली समूहबाट हटाउन नहुने पक्षमा थिए ।
‘रहने वा नरहने’ भन्ने कुनै पनि नतिजाले परिस्थितिलाई निकै परिवर्तन गर्नसक्ने वित्तीय विश्लेषकहरूको बुझाई थियो । कतिपयले जनमतसंग्रहको नतिजा घोषणापछि दुई पक्षबीच वार्ता, हुनुपर्ने बताएका थिए भने कतिले हुन्न भन्ने पक्षमा ग्रिस नागरिकले मतदान गरेको खण्डमा ग्रिस युरो क्षेत्रबाटै अलग्गिनसक्ने सम्म भनेका थिए । जे होस अहिलेका लागि ग्रिस र युरोपेली महासङ्घको सहकार्य जारीरहने भएको छ । यो पक्कैपनि खुसीको कुरा हुनसक्छ ।
यसै सिलसिलामा विश्वका अर्थशास्त्रीहरू पनि ग्रिसको विषयमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्न थाले । हुन्न भन्ने निर्णय ग्रिसका लागि अति नराम्रो विकल्प भएको जनाए । तर एक अमेरिकी नोबेल पुरस्कार बिजेता, कोलम्बिया विश्व विद्यालयका प्राध्यापक जोसेफ स्टिगलिजले भने हुन्न भन्ने नतिजाले ग्रिसलाई केही सम्भावना दिने बताउनुभयो । उहाँले ग्रिसका जनताले आफ्नो भाग्य आफ्नै हातमा लिने र भविष्य कोर्ने अवसर पाउने बताउनुभयो । ‘यो विगत जस्तो सम्वृद्धिशाली नभएतापनि वर्तमानको अविवेकपूर्ण याताना भन्दा बढी आशालाग्दो कुरा भएको उहाँले बताउनुभयो ।
ग्रिसमा भएको नयाँ विकासक्रमबारे छलफल गर्न युरो क्षेत्रका नेताहरूको आकस्मिक बैठक बोलाइयो छलफल पनि भयो निष्कर्षमा पुग्न भने निकै कठिन थियो । किनभने ग्रिस र युरोपेली युनियनका सर्तहरु कठीन थिए । छलफलका एजेन्डा जटिल भए पनि सवैबाट सहमतिका लागि सकारात्मक प्रयास गरियो र सहमतिमा पुग्न सम्भव पनि भयो ।
जनमत संग्रहको परिणमले एसियाको सेयर बजारमा समेत असर पा¥यो । एसियाली बजारमा डलरको तुलनामा युरोको मूल्यमा गिरावट देखियो । हङकङको हाङसेङ सेयर बजार ३ दशमलव २ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो भने जापानको निक्कीमा पनि २ दशमलव १ प्रतिशत गिरावट देखियो ।
दोस्रो ग्रिस कर्जा कार्यक्रमको अन्त्यसम्म ग्रिसले जर्मनीको ६८।२, फ्रान्सको ४३।८, इटालीको ३८।४, स्पेनको २५ विलियम युरो ग्रिसमाथि कर्जा छ । त्यसैगरी ग्रिसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट २१।४ विलियम युरो युरोपेली आयोग बोर्डबाट १८।१ विलियम युरो कर्जा स्वरुप लिएको समाचार ऐजेन्सीहरु बताउँछन् । ग्रिसले अमेरिका, बेलायत, बेल्जियम, अष्ट्रिया र फिनल्यान्डजस्ता देशहरूबाट पनि कर्जा लिएको छ ।
युरोपेली सदस्य राष्ट्रहरुको ब्रसेल्समा गएको हप्ता भएको लामो छmलफलपछि युरोप क्षेत्रका नेताहरू ग्रिसलाई तेस्रोपटक आर्थिक सङ्कटबाट पार लगाउन सहमत भए । युरोपियन युनियनकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सङ्कटमा ग्रिसले युरोपेली महासङ्घसँग सहकार्य गदै अघि बढ्ने भएको युरोपेली आयोग ९कमिसन० का अधिकारीद्वारा सहमति पश्चात् पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए । युरोपेली महासङ्घले केही दिन अघि विज्ञप्ती जारीगर्दै ग्रिसलाई ८६ अर्व युरो आगामी तीन वर्षभित्र उपलब्ध गराउने जनाइसकेको छ ।
महासङ्घले सहमतिका लागि ग्रिससँग भएको सम्झौताअनुसार जुलाई १५ मा आफ्ना प्रतिवद्धतालाई त्यहाँको संसदबाट पास गर्नुपर्ने थियो र ग¥यो पनि । संसदको कुलसंख्याको २२९ सदस्यले सम्झौताको पक्षमा मतदान गरे र ६४ मत विपक्षमा खस्यो । मतदानका क्रममा छ जना सांसद अनुपस्थित रहेका थिए ।
दिलीप शर्मा
