काठमाण्डौ – नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सचिवालयले एउटा स्पष्टिकरण जारी गर्यो, बिहीबार । नेकपा विवाद समाधानका लागि गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे नेता नेपालले सार्वजनिकरुपमा आलोचना नगरेको उल्लेख गरियो, त्यसमा।
साथै आफ्ना भनाई र अडान पार्टीभित्र मात्र राख्ने नेता नेपालको दाबी सचिवालयमार्फत आयो। पार्टी एकतादेखि नै नीतिगत र व्यवहारिक अनुशासनका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका नेता नेपाल यसपल्ट पनि पराजित भएका छन्।
नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि पनि विजयी भएका छन्। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अडान र समीकरण फेर्नमा माहिर मानिन्छन्।
यसपल्ट पनि अन्तिममा ओलीसँग मिलेर प्रचण्डले त्यो पुष्टि गर्ने प्रयास गरे। बीच बीचमा नेता नेपालसँग मिलेर एकै मोर्चाबाट ओलीलाई चुनौति दिने प्रतिबद्धतालाई अन्तिममा प्रचण्डले सम्मान गरेनन्।
गत मंसिर चार गते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत दिने सहमति भएको थियो। तर त्यो सहमति कार्यान्वयन नगर्ने मुडमा पटकपटक ओली देखिएपछि प्रचण्ड नेता नेपालतर्फ ढल्किएका थिए।
हाल आएर उक्त सहमति कार्यान्वयन भएमा ओलीसँग लगनगाँठो जोड्ने बाचा प्रचण्डले गरेको देखिन्छ। अर्थात् उक्त सहमतिले फेरि मूर्तरुप लिने देखिन्छ। त्यसैका आधारमा ओली नेतृत्वको ‘क्याबिनेट’ पुर्नगठन गर्ने तयारी तीव्र पारिएको छ।
यता नेता नेपालले आफ्नो पक्षबाट छानिएका नेता भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेसमेत गुम्नेगरी सार्वजनिक टिप्पणी गर्नु प्रत्युपादक भएको बुझ्न कठिन छैन। स्पष्टिकरणको अर्थ सायद संभावित भ्रम र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामलाई सोच्नु नै थियो।
कार्यदलको प्रतिवेदन वर्तमान असन्तुष्टिको मूलका रुपमा रहेको ‘एक व्यक्ति, एक मुख्य पद’ को कार्यान्वयनबारे मौन रहेर नेता नेपाललाई सबैभन्दा ठूलो चुनौति दिएको देखिन्छ। लगातार यो विषय उठाई रहेका नेता नेपालका लागि यो कार्यदल प्रतिवेदनको झापड सहन सहज नभएको उनकै समर्थकहरुले बताइरहेका छन्।
‘न त एक व्यक्ति एक पदबारे, न यो बीच उठाइएका नीतिगत विषयबारे कार्यदलको प्रतिवेदनले कुनै सुझाव दिएको छ। सिद्धान्तलाई लिएर सुरु भएको यो घमासान ओली र दाहालबीचको सत्ता बाँडफाँडको सहमतिमा टुंगिने भएको छ,’ नेकपा स्थायी कमिटिका एक सदस्यले भने।
त्यस्तै कोभिड-१९ महामारीलाई नियन्त्रणमा सरकारको लगातार असफलता र भ्रष्टाचारबारे समेत कार्यदलको प्रतिवेदनले स्पष्टरुपमा बोलेको छैन।
त्यसकारण पनि कार्यदलको यो प्रतिवेदनले पार्टीको विवाद समाधान गर्छ भन्नेमा सायदै कोही विश्वस्त देखिन्छन्। स्पष्टिकरणकै नाममा भए पनि नेता नेपालले यी विसंगतीबारे पार्टीभित्रैै आलोचना गर्ने संकेत दिइसकेका छन्।
र, साथै सम्भवतः छिट्टै हुने ‘क्याबिनेट’ को हेरफेरबाटै ओली र प्रचण्डबीचको किचलो नयाँरुपमा आउनेबारे पनि धेरै नेताहरु विश्वस्त छन्।
भदौ २० गते अर्थमन्त्रीका रुपमा युवराज खतिवडाको बिदाई भएपछि ओलीको उत्तराधिकारी विष्णु पौडेल कि नेता नेपाल निकट सुरेन्द्र पाण्डे भन्ने चर्चाका बीच कार्यदलको प्रतिवेदन ‘एक व्यक्ति एक पद’ बारे मौन रहनुले त्यो मन्त्रालय पौडेलको भागमा पर्नेबारे अड्कलबाजी बढ्न थालेको छ।
प्रचण्डले यसबीच पार्टी नेतृत्वको कार्यकारी हैसियत पाउने भएपनि उनको समूह चोइटिएको छ। टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल, रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्टलगायत नेता ओली नजिक पुगेका छन्।
उता उपाध्यक्ष वामदेव गौतम आफू सदनमा जान संवैधानिक अवरोधका कारण नमिलेपछि आफ्नी पत्नीलाई मन्त्री बनाउने पहलमा लागेका छन् । उनकी पत्नी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।
त्यसैले ओलीसँग अब अनुनय विनय गरेर केही पाउने विकल्प प्रचण्डले सोचेको देखिन्छ। विगत २ महिना भन्दा बढीको नेकपाको यो राजनीतिक अभ्यासले अर्को एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ। देखाउनका लागि स्थायी कमिटि या अन्य कुनै बैठक गरेपनि आखिर निर्णय त नेताहरुको अध्याँरो र बन्द कोठामा नै हुनेरहेछ भन्ने फेरि एक पटक प्रष्ट भएको छ । तिनलाई औपचारिकता दिन कार्यदल, केन्द्रीय सचिवालय प्रयोग भएका छन्। देशमा उत्पन्न संकट समाधानका पक्षमा होइन आफ्ना स्वार्थका पक्षमा नेताहरुको बोली मात्र निखारिएको छ।
स्थायी र केन्द्रीय कमिटि झनै औपचारिकतामा सीमित भएका छन्। ओलीको राजीनामाको माग स्थायी कमिटी एजेण्डाबाट हट्ने कार्यदलको प्रतिवेदनको प्रस्तावले दलभन्दा नेता र उनीहरुको स्वार्थ बढी हावी रहेको स्पष्ट पारेको छ।
नेकपा मंसिर ४ कै अवस्थामा पुगे पनि के अब आन्तरिक किचलो नहोला? प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न पाउलान्? के अब प्रचण्ड महाधिवेशनमा पार्टीका एकल अध्यक्ष बन्लान्? जस्ता प्रश्नहरु अझै अनुत्तरित नै छन् । पार्टीमा यसबीचमा कमजोर बन्न पुगेका प्रचण्डले आफूलाई रणनीतिकरुपमा बलियो देखाउन विप्लब र मोहन वैद्यसँग पनि कुरा गरेको सुनिएको छ।
त्यसैले नेकपाको यो विवादको अन्त्य भइसकेको मान्नु शायद छिटो हुनेछ। ओली–प्रचण्ड मिलन स्थायी हुनेबारे धेरै ढुक्क छैनन्। र, पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष या अर्को शक्तिकेन्द्रको रुपमा नेता नेपाल उभिने नै छन्। त्यसले उनलाई सत्तामा नपुर्याउला या ओलीको ठाउँ नदेला, तर ढिलोचाँडो प्रचण्डको संभावित स्थान भने उनले ओगट्ने देखिन्छ।
