काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले सरकारी स्वामित्वका पुराना सवारी साधनबारे अध्ययन समिति बनाउन आदेश दिएको छ।
देशभरका सरकारी कार्यालयले करोडौँ मूल्यका सवारी साधन कवाडीका रुपमा फालेर बर्सेनि नयाँ किनिँदा राज्य स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै त्यसबारले ६ महिनाभित्र विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी स्वामित्वका चल्न सक्ने सवारी साधनलाई पनि कवाडीका रुपमा फोलेर कमिसनका लागि करोडौँ मूल्यका खरिद हुने गरेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको छ।
महालेखाले सुधारका लागि प्रत्येक वर्ष सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै एफोर्टल्यावको तथा आफ्नोतर्फबाट अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाउन र खर्च पनि त्यहीँ कार्यालयबाट बेहोर्न भनेको छ।
अध्ययन समितिमा अर्थ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महालेखा परिक्षकको कार्यालयका प्रतिनिधि राख्न आदेश भनिएको छ।
त्यस्तै समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निवेदकका प्रतिनिधिलाई समेत अध्ययन समितिमा समावेश गर्न आदेश दिइएको छ।
‘समिति गठन गरी यस अदालतबाट भएको आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र यस अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्न तथा उक्त प्रतिवेदन तयार गर्दा लाग्ने खर्च प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट बेहोर्न समेत आदेश गरिदिएको छ, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
रिट निवेदनमा बेथितिपूर्ण रुपमा राखिएका साधन सामग्रीले गम्भीर रासायनिक पदार्थ उत्पादन गरी वातावरणमा ह्रास पुर्याएको, सदुपयोग वा लिलामी सम्बन्धमा भएका कानुनी व्यवस्थाको पालना नगरेको, नागरिकबाट उठाएको राजश्वको दुरुपयोग गरी आर्थिक क्षति पुर्याएकाले रोक्नुपर्ने माग गरिएको छ।
तीनै तहका सरकारले पुराना सवारी साधनलाई उचित रुपमा व्यवस्थापन नगरी फाल्दा शहर तथा कार्यालयमा बिरुपता सिर्जना गर्ने, फलफुल तथा बगैंचा लगाउने जमिन ओगटिने र सम्बन्धित कार्यालयले लगतको उचित व्यवस्था नगरेको विषय उठाईको छ।
सर्वोच्चले अध्ययनको आधारसमेत तोकिदिएको छ। अध्ययन गर्दा सवारी साधनको व्यवस्थापनबारे नेपाल सरकार तथा महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट हालसम्म के कस्ता कार्यहरु भएका छन्?
निकट भविष्यमा त्यसलाई कसरी र कुन अवधिसम्म व्यवस्थापन गरी सुशासन प्रत्याभूति हुने गरी जनसाधरणको चासोलाई सम्बोधन गर्ने योजना रहेको छ? त्यसबारे खुलाउन भनिएको छ।
त्यस्तै देशैभर अव्यवस्थित भण्डारण गरिएका साधनको बाइ ब्याक मेथडबाट प्रतिस्थापन वा पुनः प्रयोग वा लिलामीका सम्बन्धमा के कस्ता अवरोधहरु छन्?
कसरी तथा कति अवधिसम्ममा यस्ता साधन समाग्रीको प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ केन्द्र प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारहरुलाई यस विषयको व्यवस्थापन गर्नमा कस्तो कानुन अड्चन देखिएको छ?
के कस्तो कानूनी व्यवस्था र मापदण्डका आधारमा पारदर्शी रुपमा दीर्घकालीन व्यवस्था गर्न सकिन्छ? भन्ने विषयलाई अध्ययन प्रतिवेदनमा पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
