प्रचण्डले जवाफ दिनुपर्ने ओलीको अडान, प्रचण्ड अझै मौन
काठमाण्डौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अमेरिकी सहयोग ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता गराउन तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका ५ जना नेताको प्रत्यक्ष भूमिका देखिएको छ ।
नेकपाभित्र यसलाई संसदबाट जस्ताको तस्तै अनुमोदन गराउने कि नगराउने भन्नेबारे चर्को बहस भइरहेका बेला परियोजना ल्याउनमा भने हाल विरोधमा देखिएका नेताहरूकै समेत भूमिका पाइएको छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २९ भदौ, २०७४ मा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’मा हस्ताक्षर गरेको भए पनि सो सम्झौता ल्याउन र गराउन तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी समूहका नेताहरूले वर्षौंदेखि मिहिनेत गरेको देखिएको हो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २९ भदौ, २०७४ मा एमसीसीबारे अमेरिकासँग सम्झौता गर्दा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा नै सामेल थियो । सो सम्झौता हुँदा सरकार गठबन्धनको मुख्य सहयोगीका रूपमा माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको थियो ।
विरोध नभएपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले सो सम्झौता गरेका थिए । जुन सरकारमा माओवादीका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको हैसियतमा कृष्णबहादुर महराले नेतृत्व गरेका थिए ।
१० भदौ, २०७४ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसमेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो । सो मन्त्रिपरिषदमा महरा पनि सहभागी थिए ।
उता, अमेरिकासँग सम्झौता गराउन अर्थमन्त्री कार्कीले सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा १० जेठ, २०७४ मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यो प्रस्तावलाई सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकार गरेको थियो । त्यो मन्त्रिपरिषदमा माओवादीतर्फबाट १२ जनाभन्दा बढी मन्त्री सहभागी थिए ।
कतिसम्म भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी सम्झौताका लागि सरकारले एउटा वार्ता टोली गठन गरेको थियो । वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्ने जिम्मा प्रचण्डले तत्कालीन अर्थमन्त्रीको हैसियतमा कृष्णबहादुर महरालाई नै दिएका थिए ।
१८ जेठ, २०७४ मा महराको नेतृत्वमा द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन भए पनि गठबन्धन सरकार भएको र पूर्वसहमति अनुसार ‘आलोपालो’ गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले तत्कालका लागि सम्भव भएन । कारण, ‘आलोपालो सरकार’ का कारण प्रचण्डले ३१ जेठ मा कांग्रेस सभापति देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्याे ।
प्रचण्डले नेतृत्व हस्तान्तरण गरेको झन्डै ३ महिनापछि उक्त सम्झौता भएको थियो । यदि ‘आलोपालो’को सरकार थिएन र प्रचण्डको सरकार अलिकति लम्बिने अवस्था थियो भने सम्भवतः एमसीसी सम्झौता प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नै गर्ने तयारी भएको नेकपाका एक नेताको दाबी छ ।
त्यसो त सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन तत्कालीन नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूको पनि संलग्नता देखिएको छ । २४ असोज, २०७२ मा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । उनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको झन्डै एक वर्षपछि (५ साउन, २०७३)मा एमसीसी सम्झौता गराउने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका थिए ।
एमसीसीको ‘कम्प्याक्ट’ मस्यौदा तयार गर्न, सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न र प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वमा ओलीले टोली गठन गरेका थिए ।
तर, पौडेलको नेतृत्वमा समिति बनाएको १४ दिनमै ओली सरकार ढल्यो । एमालेसँग गठबन्धन तोडेर तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले १९ साउन, २०७४ मा कांग्रेससँग गठबन्धन सरकार बनाए ।
संयोग नै मान्नुपर्छ, नेपाल एमसीसीको छनाेटमा परेको पहिलो खबर पाउने सरकार पनि कम्युनिस्ट नै थियो । तत्कालीन एनेकपा माओवादीबाट सरकारको नेतृत्व गरेका बाबुराम भट्टराईले सो खबर पहिलो पटक पाएका थिए । त्यसबेला अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए ।
५ माघ, २०६८ मा परियोजनाको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा नेपाल छनाेट भएको जानकारी भट्टराई सरकारलाई प्राप्त भएको थियो । यो जानकारी पाएलगत्तै अर्थमन्त्री पुनले २७ माघ २०६८ मा एमसीसीसँग समन्वय गर्न वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेपछि एमसीसी सम्झौता ‘प्रोसेसिङ’ सुरु भएको थियो ।
भट्टराई हाल जनता समाजवादी पार्टीमा छन् । उनी हाल यो सम्झौताका विषयमा मौन छन् ।
प्रचण्ड–महराको बढी योगदान
झन्डै १० वर्षदेखि एमसीसीका बारेमा बहस छलफल भए पनि सो सम्झौताको निर्णायक बिन्दुमा पुग्ने बेलामा भने नेकपाभित्रका नेताहरूमा पनि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र बढी सक्रिय भएको देखिन्छ ।
२४ असोज, २०७२ देखि सम्झौता भएको दिन (२९ भदौ, २०७४)सम्म तीनवटा सरकार गठन भए । सबै सरकारमा तत्कालीन माओवादी संलग्न थियो । तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी सहभागी थियो भने प्रचण्ड स्वयमले एउटा सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।
नेकपाको अबको स्थिति
दुवै पार्टी एकीकरण भएपछि मुख्यतः १५–१९ पुस, २०७६ मा बसेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसी सम्झौताले औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएपछि यसबारेमा थप चर्चा परिचर्चा सुरु भयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली र भीम रावल नेतृत्वको अध्ययन कार्यदल बन्यो । कार्यदलले एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने भन्दै संशाेधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि अब फेरि विवादको विषय बनेको छ ।
के गर्लान् प्रचण्ड ?
पार्टीभित्र एमसीसी विवादमा पर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन सरकारले सो सम्झौता गरेकाले नेकपामा सबैभन्दा बढी जवाफदेही प्रचण्ड हुनुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् ।
सम्झौता हुँदा प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष थिए भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका तर्फवाट महराले नेतृत्व गरेका थिए ।
आगामी सचिवालय बैठक र १० असारबाट सुरु हुने स्थायी कमिटी बैठकमा यसवारेमा गर्मागर्मी बहस हुने नेकपा नेताहरू बताउँछन् ।
९ जना सचिवालय सदस्यमध्ये वरिष्ठ नेता खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम खुलेरै विरोधमा देखिँदै आएका छन् भने गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापा बादल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ एमसीसी सम्झौता संशाेधनसहित पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल एमसीसी जस्ताको तस्तैै पारित गर्दा पनि फरक नपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
सम्झौता हुँदा गठबन्धन सरकारमा सहभागी प्रचण्ड भने यसवारे मौन देखिएका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई सो सम्झौता के कति कारण गरिएको थियो ? स्थायी कमिटीलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन् ।
ओलीको आग्रहअनुसार प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठकमा दिने जानकारी र अडानपछि मात्र नेकपाभित्र एमसीसीलाई लिएर औपचारिक धारणा निर्माण हुने एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् ।
