काठमाण्डौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले जव पुर्व उपप्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका उच्च अधिकारीसम्मलाई भ्रष्टाचारमा मुद्धा हाल्यो, अनि सबैलाई लाग्यो, अव अख्तियारले ‘ठुला माछा’ समात्यो है । धेरैलाई खुशी पनि वनायो । देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुवेका वेला अख्तियारको यो कदमलाई धेरैले स्वागतयोग्य मानेका थिए । तर, अख्तियारको यो कदम भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने नभइ पुर्वाग्रहपुर्ण सरकारको पक्षमा भएको राजनीति प्रतिसोध देखियो, अनि धेरैलाई आक्रोष र खिन्न वनाएको छ । हिजो वुधवार अख्तियारले चालेको यो कदमको सवैतिरवाट प्रशंसा नआउँदै चर्को आलोचना आउन शुरु भइसकेको छ ।
वालुवाटार स्थित ललितानिवास जग्गामा मुछिएका सबैलाई अख्तियारले मुद्धा चलाउन आवस्यक ठानेन । फलस्वरुप, छानीछानी १ सय ७५ जनालाई मुद्धा हाल्यो । यी मध्ये सवैभन्दा उच्च ब्यक्तिमा कांग्रेस उपसभापति तथा पुर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र अख्तियारकै पुर्वप्रमुख दीप वस्न्यात परेका छन् । यो मुद्धामा समान किसिमले मुछिएका सत्तारुढ नेकपाका महासचिव बिष्णु पौडेल र उनका छोरा, पुर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, वावुराम भट्टराईलाई अख्तियारले मुद्धा चलाउन आवस्यक ठानेन । यहि बिषयलाई लिएर २४ घण्टा नवित्दै मिडिया र सामाजिक संजालमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् ।
तत्कालिन ललितानिवासको जग्गाको उपयोग, नामसारी र दुरुपयोग वारेमा जानकारी राख्ने केहि ब्यक्तिले पनि यसलाई राजनीति पुर्वाग्रहकै आधारमा मुद्धा चलाइएको विचारहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
माधव नेपाल र वावुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएकै वेला र त्यहि मन्त्रीमण्डलले गरेका निर्णयमा मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म दोषी देखिने तर, प्रधानमन्त्री दोषी किन भएनन्, भन्ने प्रश्न ब्यापक उठेको छ । कांग्रेस उपसभापति गच्छदार उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री हुँदा ०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल, ०६६ मा माधवकुमार नेपाल, ०६९ मा वावुराम भट्टराई, ०७२ मा केपी शर्मा ओली र ०७४ मा दाहालनै प्रधानमन्त्री थिए । यो वाहेक उनि आफ्नै पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुंदा पनि मन्त्री भए । तर, गच्छेदार कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा आधा दर्जन पटक मन्त्री भइसकेका छन् । जवकी त्यहि मन्त्रीमण्डलले गरेका निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिदां अख्तियारको भुमिकामा निकै प्रश्न उब्जिएका छन् । हिजै यो विषयमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक संजाल मार्फत अख्तियारको पुर्वाग्रहपुर्ण मुद्धाप्रति खवरदारी जनाइसकेका छन् ।
२०६६ चैत र २०६७ वैशाखमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवासबाहिर रहेको ललिता निवासको२७ रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्री निवासअन्तर्गत ल्यायो । त्यहाँ ‘मोही रहेको’ नक्कली विवरण खडा गरियो अनि उनीहरूलाई पुनःस्थापनाका नाममा करिब १३ रोपनी जग्गा बाँडियो । बाटो बनाउँदा थप ५ रोपनी जग्गा घट्यो । यस पटक जग्गा पाउने १२ जना नक्कली मोहीले पनि आफूले जग्गा पाएको केही दिनमै उनै शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा उनका परिवारलाई बेचे । त्यो वेलाको शारदाप्रसाद त्रिताल प्रतिवेदनले त्यही आधारमा दुवै जनालाई ‘भूमाफिया’ भनेको छ ।
मोहीसम्बन्धी निर्णय भूमिसुधार कार्यालयबाट हुनुपर्नेमा त्यतिबेला मालपोत कार्यालयबाट गराइएको थियो । प्रधानमन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तिको आवतजावतलाई सहज हुने भनेर सरकारी जग्गाबाट बाटो बनाई भूमाफियाले गरेको प्लटिङमा जाने बाटो सहज पारियो । सडकका लागि साढे २ रोपनी छुट्याइएकामा करिब ५ रोपनी जग्गा उपयोग गरियो ।
२०६९ माघ ५ गते मालपोत कार्यालयले ललिता निवासको तीन रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्यो । यस्तो निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । सरकारी जग्गा गुठीका नाममा दर्ता गरेपछि त्यसमा मोही कायम गर्न सजिलो हुने र व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सकिने भएकाले भूमाफियाले ‘गुठी दर्ताको प्रपञ्च रचेको’ त्रिताल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ललिता निवास अहिले करिब ५ सय टुक्रामा बाँडिएको छ र यहाँ एक सयभन्दा बढी जग्गाधनी छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले पनि यहाँको ३ रोपनी १२ आना जग्गा किनेर आफ्नो कार्यालय बनाएको छ । ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २ अर्ब ६४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ ऋण दिएका छन् ।
ललिता निवासको जग्गा अनियमितता राज्यका अरू निकायको पनि आँखामा परेको हो तर भूमाफियाहरू कतिसम्म बलिया थिए भने उनीहरूले सबैतिर प्रभाव पारेर आफू अनुकूलको निर्णय गराए । अनियमितता पुष्टि गर्ने प्रमाण सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको थियो । ललिता निवासको मामिला चार पटक अदालत पुगेको देखिन्छ । आफूले पाएको जग्गामा भूमिसुधार कार्यालयले मोही कायम गरिदिएको भन्दै राणा परिवार २०५६ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा गएको थियो । पुनरावेदनले समेत मोहीकै पक्षमा फैसला सुनाइदियो । अख्तियारले २०६४ जेठ २० गते ३५ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा २०६४ फागुन ३० गते सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको निर्देशन बदर गरिदियो ।
अहिले अख्तियारले सत्तारुढ नेकपा वाहेकका छानेर मुद्धा दायर गरेको विवरण वाहिर आएको छ । नेकपाका महासचिव पौडेल र उनका छोरा यो मुद्धामा चोखिनु धेरैले आश्चार्य मानेका छन् । महासचिवको बिषय धेरै चर्चामा आएको र यो मुद्धाका प्रमुख पात्र हुने धेरैको अनुमान थियो । तर, पौडेलले जग्गा फिर्ता गरेकै आधारमा मुद्धामा सामेल नगर्नु सत्तापक्षीय भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई उन्मुक्ति दिने रणनीति भएको धेरैले विश्लेषण गरेका छन् ।
