काठमाडौं, ३० असार । विराटनगरका केही उद्योगपति-व्यापारीहरू नेता र कर्मचारीलाई घुस खुवाएर काम पट्याउन चर्चित छन् । कहिले न्यून बिजकीकरण त कहिले कर छलीमा विराटनगरका उद्योगपतिहरू चर्चामा आइरहन्छन् । उनीहरू विद्युत् प्राधिकरणबाट लोडसेडिङ फ्रि बिजुली प्राप्त गर्नमा पनि उत्तिकै माहिर छन् ।
कहिले उद्योगमन्त्री, कहिले ऊर्जामन्त्री त कहिले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई प्रभावित पारेर उनीहरूले ३५ रुपैयाँ प्रतियुनिट पर्ने डिजेल बिजुली बाल्नै पर्दैन, प्राधिकरणले लोडसेडिङ नै नहुने गरी आपूर्ति व्यवस्था मिलाइदिन्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले विराटनगरलगायतका उद्योगहरूले अवैध रूपमा लोडसेडिङ नहुने गरी लिएका बिजुली धमाधम चट् पारेका थिए । काफ्लेले उद्योगलाई नियमित लोडसेडिङको दायरामा राखी उब्रेको बिजुली सर्वसाधारणलाई वितरण गरेका थिए । प्रतियुनिट १० रुपैयाँमा बिजुली पाइरहेका विराटनगरका उद्योगहरू लोडसेडिङको दायरामा आएपछि के चूप लागेर बस्थे । उनीहरू ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीकहाँ पुगे । ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले व्यापारीहरूबाट पैसा असुलेर काफ्लेले लोडसेडिङ गराएका उद्योगहरूलाई बिजुली दिलाइन् ।
२४ सै घन्टा बिजुली पाउन र जुटमिललाई ७० प्रतिशत विद्युत् महसुल अनुदान पाउन व्यापारीहरूले दह्रो नगद बुझाउन लागेका हुन् । एउटा व्यापारीको भागमा ४० लाख रुपैयाँ महतलाई तिर्न छुट्याएको उनले बताए । एक वर्षदेखि जुटमिलका व्यापारीहरूले बिजुलीमा अनुदान पाउन छाडेका थिए । उनीहरूले मिलमा २० हजार मजदुरलाई रोजगारी दिएको देखाएर स्पेयर्स पार्ट र बिजुली महसुलमा राज्यबाट अनुदान लिएर लुट मच्चाइरहेका थिए । जबकि श्रम कार्यालय इटहरीको तथ्यांकमा सबै उद्योगमा गरेर जम्मा सात हजार आठ सय ५५ जना मात्र मजदुर कार्यरत छन् । त्यसमध्ये पनि ६० प्रतिशत भारतीय छन् । जुटमिलवाला उद्योगहरूले राज्यबाट ३०-४० करोड रुपैयाँ फाइदा लिँदै आएका थिए । उनीहरूले यो व्यवस्था सुचारु गर्न निकै कोसिस गरे पनि मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको अडानका कारण पाएका थिएनन् । आगामी साउन २१ गते पौड्याल सेवाबाट निवृत्त हुँदैछन् ।
पहिला ऊर्जामन्त्रीलाई नगदनारायण बुझाएर आफ्नो उद्योगमा लोडसेडिङमुक्त गराए । ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीको द्रव्यमोहका कारण विराटनगर र खनार (सुनसरी) का उद्योगहरूमा कसैले २४ घन्टा बिजुली, कसैले आठ घन्टा मात्र बिजुली पाउँदै आएका छन् । अरुको भन्दा चार घन्टा लोडसेडिङ कम गर्ने भनिए पनि उद्योगकै परिसरमा स्विच राखिएकाले नगद बुझाउने उद्योगले चौबीसै घन्टा बिजुली पाएका हुन् । यस्तो कृत्यमा माहिर मानिएका रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका शशिकान्त अग्रवाल, मारुती सिमेन्ट र निगाले सिमेन्ट छन् । अहिले आर्थिक विधेयकमार्पmत नै उनीहरूलाई अनुदान र अनवरत बिजुली आपूर्ति गर्न लागिएको हो । ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई खुसी पार्ने उद्योगहरूमा रघुपति जुटमिल (गोल्छा), विराटनगर जुटमिल (भारतीय कम्पनी विनसन इन्डिया प्रालि), बाबा जुटमिल (प्रकाश मुन्दडा), सीएम जुटमिल (नन्दकिशोर राठी), नेपाल जुटमिल (सन्तोष रिजाल), अरिहन्त मल्टिफाइबर (गोल्छा), चम्पालाल राठीको जुटमिल, पाथीभरा जुटमिल (इटहरी), गोपालप्रसाद राठीको गुह्येश्वरी ट्वीन प्लान्ट छन् ।
