श्रीलङ्काली राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्षले गृहयुद्धका बेला बेपत्ता भएका २० हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको पहिलो पटक स्वीकार गरेका छन् ।
कोलम्बोमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधिसँगको भेटमा राजपक्षले त्यस्तो बताएका हुन् ।
उनको कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा आवश्यक औपचारिकता पूरा गरेपछि ती व्यक्तिहरूको मृत्यु प्रमाणपत्र बन्ने जनाइएको छ ।
श्रीलङ्काको उत्तर र पूर्वी भागमा सयौँ परिवारले बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
धेरैले सन् २००९ मा गृहयुद्ध अन्त्य हुने बेला सेनासामु आत्मसमर्पण गरेका बेपत्ता व्यक्तिहरू सुरक्षा फौजको नियन्त्रणमा हुनसक्ने आशा लिएका छन्, जसलाई सरकारले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
के भएको थियो ?
श्रीलङ्काको सेनाले विद्रोही तमिल टाइगर्सलाई सन् २००९ को मे महिनामा हराएपछि त्यहाँको २६ वर्ष लामो द्वन्द्व समाप्त भएको थियो ।
युद्धले श्रीलङ्कालाई जातीय रूपमा दुई भागमा विभाजित गरेको थियो । बौद्ध सिंहाला बाहुल्यता रहेको श्रीलङ्कामा तमिलहरूले छुट्टै राज्यको माग गर्दै आएका थिए ।
द्वन्द्वमा अनुमानित एक लाख मारिएका थिए भने २० हजार बेपत्ता छन्। बेपत्ता रहेकाहरूमा धेरै तमिल छन् ।
राष्ट्रपति राजपक्ष सन् २००९ ताका रक्षामन्त्री थिए र विद्रोहीहरू दबाउन उनले नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
उनलाई सिंहाला समुदायले नायक मानेपनि तमिल समुदायले अविश्वास गर्छन् । द्वन्द्वको समयमा दुवै पक्षले अत्याचार गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाइ छ ।
तमिल विद्रोहीहरूलाई आत्मसमर्पणपछि र हिरासतमा हत्या गरेको थुप्रै विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन् तर सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
सरकारले के भन्यो ?
राष्ट्रपति राजपक्षले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि हाना सिङ्गरसँगको भेटपछि जारी गरेको वक्तव्यमा धेरैजस्तो बेपत्ताहरू तमिल टाइगर्सले भर्ती गरेको बताइएको छ ।
“राष्ट्रपति राजपक्षले बेपत्ता नागरिकहरूको विषयलाई सम्बोधन गर्ने आफ्नो योजना बताए। उनले ती बेपत्ताहरूको वास्तावमा मृत्यु भइसेको बताए,” वक्तव्यमा लेखिएको छ ।
“बेपत्ताका परिवारहरूले यो पुष्टि गर्छन् । तर उनीहरूलाई बेपत्ताहरूलाई के भयो भन्ने थाहा नभएकोले बेपत्ता दाबी गरिरहेका छन् ।”
श्रीलङ्काको कानुन अनुसार मृत्युको प्रमाणपत्र नभएसम्म परिवारले चल-अचल सम्पत्तिमा दाबी गर्न पाउँदैनन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य मानव अधिकार संस्थाहरूले श्रीलङ्कालाई युद्ध अपराध ट्रिब्युनल स्थापना गरेर मानव अधिकार हननका घटनाहरू छानबिन गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
तर श्रीलङ्काको सरकारले आफ्नो आन्तरिक मामिला भन्दै त्यस्तो गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
बीबीसी
