प्रधानमन्त्री नेम्वाङकै लाइनमा
काठमाण्डौं – सभामुख कृष्णबहादुर महराले गत असोज १४ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यस हिसाबले सभामुख पद रिक्त भएको साढे तीन महिना बितिसकेको छ । संसद् अधिवेशन सुरु भएको १५ दिनभित्र सभामुखको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद्को चालू हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको पुस ४ गतेदेखि हो ।
त्यस हिसाबले २४ दिन कटिसकेको छ तर सभामुखको उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने टुंगो लगाउन सत्तारुढ दल नेकपाले सकिरहेको छैन । किन सकिरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न यत्रतत्र गल्ली–गल्लीमा सुनिन थालिएको छ ।
तत्कालीन एमालेका एक नेताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा तीनवटा कारण उल्लेख गर्दै भने–पहिलो कारण कुनै पनि बेला पार्टी फुटाउनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ, त्यतिबेला आफ्नो पक्षको सभामुख हुँदा सजिलो हुन्छ भन्ने मानसिकतामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन् ।
दोस्रो कारण–अमेरिकी सहयोग एमसिसीलाई कुनै पनि हालतमा भित्रिन नदिने डिजाइनमा प्रचण्ड छन्, त्यसैले उनी कृष्णबहादुर महराकै लाइनमा रहेको आफ्नो कुनै एसम्यानलाई सभामुख बनाउने रणनीतिमा छन् । तेस्रो कारण – सभामुख संवैधानिक परिषद्को पनि सदस्य हुने भएकाले पावर एक्सरसाइज गर्न उनी आफ्नो एसम्यानलाई अघि बढाउन चाहन्छन् ।
त्यसैगरी, तत्कालीन माओवादीका एक नेताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा तीन वटा कारण उल्लेख गर्दै भने– पहिलो कारण विगतमा मनमोहन नेतृत्वको माक्र्सवादीका नेताहरुलाई पार्टी एकीकरणपछि जसरी पेलेर समाप्त पारिएको थियो, त्यसरी नै अहिले हामीलाई पेलेरै समाप्त पार्ने रणनीतिमा तत्कालीन एमाले पंक्ति छ ।
दोस्रो कारण– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै पनि हालतमा एमसिसी पास गर्ने अभियानमा छन्, प्रचण्डद्वारा सभामुखमा प्रस्ताव गरिने नेताहरु एमसिसीका पक्षधर होइनन्, विगतमा महराले जस्तै एमसिसी विधेयक नयाँ सभामुखले रोकिदिने त होइन भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्री ओलीलाई छ । तेस्रो कारण– तत्कालीन माओवादीले सभामुख पाउने कुरा पार्टी एकीकरण हुँदाकै सहमति हो ।
यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन मुद्दालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयासका लागि पनि सत्तारुढ दल नेकपाले सभामुखको चयनमा ढिलाइ गर्दै गएको हो । नेता देव गुरुङले हालै एक अनलाइनमा अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका छन्– सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टी तथा फरक लिंगको हुनुपर्ने प्रावधान संविधानमा छ तर यी पदमा निर्वाचित भइसकेपछि उनीहरुको हैसियत स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो ।
यस विषयमा अदालतले फैसला गरिसकेका कारण पनि अन्योलमा देखिएको हो । समाचार स्रोतका अनुसार सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित भइसकेपछि उनीहरुले दल त्याग गर्ने भएकाले वर्तमान उपसभामुख डा।शिवमाया तुम्बाहाम्फे स्वतन्त्र भएको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट गराउन प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले ठूलो लबिङ गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरु समेत यो लबिङमा समावेश भएको सुइँको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पाइसकेका छन् । जसका कारण प्रधानन्यायाधीश राणाले फैसला गर्न ढिलाइ गरेको चर्चा पनि नेकपा पंक्तिमा छ । उपसभामुख तुम्बाहाम्फे स्वतन्त्र भएको फैसला अदालतले गरिदिने हो भने सभामुख पदका लागि उम्मेदवार तय गर्न पार्टीलाई सजिलो हुने देव गुरुङको भनाइ छ ।
उनले भनेका छन्– यथास्थितिमा निर्वाचन हुने हो भने हाम्रो पार्टीको उम्मेदवारको मनोनयन पत्र नै खारेज हुन्छ, हामी उपसभामुख छाड्न तयार छौं, तर सभामुख छाड्न तयार छैनौं । यता, उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले पनि सभामुखको दाबी छाडेकी छैनन् । गल्ती सभामुख महराले गर्ने, सजाय मैले किन भोग्नुपर्ने ? उनको प्रश्न छ ।
उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्रश्न राखेकी छिन्– मैले पार्टीमा काम गरेको ४० वर्ष भयो, मैले जति नै लामो काम गरेका नेतालाई सभामुख बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न सक्नुहुन्छ ?मैले नेपाली महिला आन्दोलनको विषयमा विद्यावारिधि गरेकी छु, प्राध्यापनको अनुभव पनि छ, अधिवक्ता पनि हुँ, दुई वर्ष उपसभामुख पनि चलाएँ, मेरो जति योग्यता भएको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न सक्नुहुन्छ ?
तर, उपसभामुख तुम्बाहाम्फेका यी प्रश्नको जवाफ दिन प्रचण्डले सकेनन् । यता, जनजाति महिला भएकै कारण उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई सिकार बनाइएको सन्देश कुनै पनि हालतमा जान दिनु हुन्न भन्दै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको इसारामा तत्कालीन एमालेका महिला सांसदहरुले तुम्बाहाम्फेको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री ओली तथा अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाइसकेका छन्, तरुणमा उल्लेख छ ।
यति बेलासम्म उपसभामुख तुम्बाहाम्फे कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने पक्षमा छिन् । सक्छौं भने महाअभियोग लगाएर हटाऊ भनिसकेका छन्, तर पार्टी नेतृत्व नै खिलापमा लाग्यो भने राजीनामा दिन बाध्य हुनुबाहेक उनको अगाडि अर्को विकल्प छैन । पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ भने सकेसम्म आफैं सभामुख बन्ने, नभए उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई नै दह्रो अडान लिन उक्साउने अभियानमा छन् । प्रधानमन्त्री ओली पनि नेम्वाङकै लाइनमा छन् ।
