यति समूहले दरबारमार्गमा निर्माण गरिरहेको भवनको काम तत्काल रोक्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले नेपाल ट्रष्टले यति समुहसँग गरेको सम्झौता त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता परिवर्तन राईले यहि पुस २३ मा दर्ता गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता राईले दर्ता गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलय सहित विभिन्न मन्त्रालय, नेपाल ट्रष्ट सहित यति समुहको भगिनी संस्था थामासेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई समेतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
दुवै समुहलाई उच्च अदालतले आगामी माघ १ गते छलफलको लागि समेत बोलाएको छ । यति समुहलाई सरकारले अवैधानिक तरिकाले ३० बर्षका लागि लिजमा दिएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता राईले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।
मासिक चार लाख १६ हजार ६ सय रुपैयाँ भाडा पाउने गरि ट्रष्टले दरबारमार्गको एक रोपनी १४ आना जग्गा थामासेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई दिंदा राज्यलाई पाँच अर्ब नोक्सानी भएको अधिवक्ता राईले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन ।
