गर्भवतीको उद्धार गर्न सुगममा सेना, दुर्गममा निजि कम्पनी

0

७६ महिलाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार

काठमाण्डौं – गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–३ सिर्दीबासकी २३ वर्षीया प्रतिक्षा गुरुङलाई सुत्केरी बेथाले च्यापेपछि गाउँकै बर्थिङ सेन्टरमा पु¥याइयो त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीले उनलाई तीन दिनसम्म पनि सुत्केरी गराउन सकेनन् । अत्याधिक रक्तश्रावले प्रतिक्षाको ज्यान जोखिममा परेको थियो । त्यसपछि आफन्तले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई घटनाको विषयमा जानकारी गराए ।

तत्काल उपचार नपाए ज्यानै जान सक्ने अवस्था आएपछि प्रजिअले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाईसँगको समन्वयमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उनलाई काठमाडौं ल्याएर उपचार गरियो । जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका–९ की ४३ वर्षीया पानसरी कामीले पनि सामान्य रूपमा बच्चा जन्माउन सकिनन् ।तुरुन्तै उपचार नगरे आमा र बच्चा दुवैको ज्यान जान सक्ने अवस्था आएपछि उनलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी सुर्खेत लगियो ।

‘हेलिकप्टर नआएको भए मरिन्थ्यो होला, घरमा पैसा पनि थिएन मेरो मर्नुबाहेक अरू उपाय थिएन,’ सुर्खेतमा सुत्केरी भएकी पानसरीले भनिन, ‘मरिन्छ कि भन्ने लागेको थियो तर कोही नहुनेको लागि भगवान हुन्छ भन्थ्ये मेरो भगवान भनेकै सरकार रहेछ, अहिले नयाँ चोला पाएकीछु ।’
गत आर्थिक वर्षदेखी दुर्गम गाउँमा सुत्केरी हुन नसकेर जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका महिलाको सुरक्षाका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।

कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गरेको हवाई उद्धार सेवाले प्रतिक्षा र पानसरीजस्ता धेरै महिलालाई जीवनदान दिएको छ । जटिल स्वास्थ्य समस्या भएर ज्यानै जाने अवस्था पुगेका ७६ जना गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई बचाएको समन्वय इकाईकी प्रमुख अञ्जु ढुंगानाले बताइन् । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २६ र चालु आर्थिक वर्षमा ५० जना महिलाको उद्धार गरिएको छ ।

‘यो कार्यक्रम विशेष गरेर दुर्गम जिल्ला जहाँ सडक सञ्जालको सहज पहुँच छैन त्यस्तो ठाउँलाई मध्यनगर गरेर सञ्चालन भएको हो, उनले भनिन्, ‘त्यसैअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस १५ गतेसम्म ५० जना महिलालाई उद्धार गरिएको छ ।’

जटिल स्वास्थ्य समस्याले गर्दा अकालमै ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुगेका विकट ठाउँका गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई तुरुन्तै उद्धार गरेर सुरक्षित गराउन कार्यक्रम फलदायि भएको उनको दावी छ । ‘गत वर्षहरुमा सुत्केरी र गर्भवतीले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेका थिए,’ समन्वय इकाई प्रमुख ढुंगानाले भनिन्, ‘हवाई सेवाले गर्दा त्यो संख्या एकदमै न्यून भएको छ ।’

उद्धार गर्न थालेपछि सुत्केरी हुनुअघि, सुत्केरी हुने बेला र सुत्केरी भइसकेपछि हुने आमाको मृत्युमा कमी आएको उनी बताउँछिन् । लामो सुत्केरी बेथा लागेका, बच्चा जन्मिन कठिनाइ भएका, हातखुट्टा र शरीर सुन्निएका गर्भवती तथा गर्भमै बच्चाको मृत्यु भएका महिनाको उद्धार गर्ने गरेको मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको समन्वय इकाईमा कार्यरत महिला विकास निरीक्षक पविना मिश्रले जानकारी दिइन् ।

यस्तै अधिक रक्तस्राव भएका, रक्त अल्पता, सालनाल पहिला निस्केका, पाठेघर फुटेका गर्भवती र सुत्केरीलाई निःशुल्क रुपमा तत्कालै उद्धार गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । मुलुकका जुम्दा, दोलखा, धादिङ, रुकुम, डोल्पा, सल्यान, बाजुरा, मुगु, कालिकोट, गोर्खा, भोजपुर, खोटाङ, जाजरकोटलगायतका जिल्लाबाट महिलाको उद्धार गरिएको छ ।
हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने कार्यले दुर्गम गाउँका महिलाका लागि वरदान नै भएको महिलाका आफन्तहरू बताउँछन् । गत साउन १ गते डोल्पाबाट उद्धार गरिएकी जयकुमारी बुढाका श्रीमान राकृष्ण भन्छन्, ‘हाम्रो जस्तो विकट गाउँका महिलाको लागि हवाई सेवा भगवान् नै हो ।’ तुरुन्तै हेलिकप्टर नआए मर्नुबाहेक अर्काे विकल्प नहुने भन्दै उनले सुत्केरीलाई भत्ता दिनुभन्दा पनि दुर्गम गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा बच्चाको अवस्था थाहा पाउने उपकरण र स्वास्थ्यकर्मी पठाउन उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।

हेलिकप्टर खर्च सरकारको

गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार गर्दा लाग्ने नेपाली सेनाको हेलिकप्टर भाडा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५० ठाउँबाट महिलाको उद्धार गरिएको थियो । त्यसमध्ये ४५ ठाउँमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत र ५ ठाउँमा अन्य निजी कम्पनीका हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको समन्वय इकाईको तथ्यांक रहेको छ ।

भौगोलीक विकट्ताका कारण नेपाली सेनाले लेखित रुपममा पुग्न नसक्ने भन्दै जानकारी गराएपछि निजि कम्पनीका हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता आउने गरेको महिला विकास निरीक्षक मिश्रले बताइन् । उनका आनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १६ ठाउँमा सञ्चालन भएको हेलिकप्टरको भाडा नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराइएको छ भने बाँकी प्रक्रियामा रहेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले प्रमाणीत गरेपछि मन्त्रालयमा सचिवको नेतृत्वमा रहेको निर्देशक समितिको निर्णय अनुसार भुक्तानी दिने गरेको मिश्रको भनाइ छ । १६ ठाउँको सबै प्रक्रिया पुरा गरेर ४१ लख ७७ हजार ५२ रुपैयाँ नेपाली सेनालाई भुक्तानी दिएको र बाँकी प्रक्रियामा रहेकाले तत्कालै भुक्तानी दिइने उनले बताइन् ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.