विकासको लहर, सुविधा सम्पन्न सहर

काठमाडौँ, २९ असार । ‘विकासको लहर, सुविधा सम्पन्न सहर’ भन्ने नारासहित आधुनिक सुविधासम्पन्न सहर निर्माण गर्ने अभियान बजेटमा ल्याइएको छ । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आज व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गरेको आव २०७२।०७३ को बजेटमा सहरी विकासको बीसवर्षे दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई आगामी आवदेखि कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख छ । सहरलाई हरियाली ‘हरित सहर’ बनाउने अभियानका रुपमा सुरु गरिने छ भने त्यसअन्तर्गत पोखरा, धरान र ललितपुर उपमहानगरपालिकालाई पर्याप्त हरियाली सहितिको वातावरणमैत्री सहरको रुपमा विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
नयाँ नगरपालिकालाई औसतमा रु एक करोड निःसर्त पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । भू–उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आवासका लागि छुट्याइएको जमिनमा मात्र बस्ती विकास गर्ने र जग्गा प्लटिङ गर्दा स्थानीय निकायको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य गरिनेछ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार प्रविधि कोषको रकम प्रयोग गरी भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराई जिल्ला सदरमुकामलगायत नगरपालिकाको सूचना प्रविधियुक्त सहरका रुपमा विकास गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा, लुम्बिनी क्षेत्रमा एउटा र निजगढलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
ऐतिहासिक सहर विराटगर स्थापना भएको एक शताब्दी पूरा भएका अवसरमा सडक, खानेपानी, हरियाली र सरसफाइजस्ता आधारभूत सहरी पूर्वाधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । विराटनगर चक्रपथ निर्माणलाई निरन्तरता दिइनाका साथै सहरी सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न गरिने छ भने विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नतिका गर्न कटहरीमा रेल्वे सेवाको स्थापना र नेपाल–भारत सिमानामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण गरिनेछ ।
त्यस्तै सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्डमा परिणत गरी वितरण गर्न सुरु गरिने र सवारी साधनको नम्बर प्लेट डिजिटल गरी सेन्सर प्रविधिबाट आवागमन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि थालनी गरिने छ । आगामी तीन वर्षभित्र प्रत्येक नेपालीका घरमा न्यूनतम आधारभूत सुविधासहितको शौचालय निर्माण कार्यलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
‘सफा नदी सभ्य सहर’
बजेटमा ‘सफा नदी सभ्य सहर’ अवधारणाअनुरुप नदी र सभ्यताबीचको अन्तरसम्बन्ध झल्काउने गरी व्यवस्थित बसोबास र सहरीकरण गरिने र नदी किनाराका खाली ठाउँमा छिटो बढ्ने प्रकृतिका रुख रोपी हरियाली बढाइने उल्लेख छ । नदी किनारको बगैँचा, सज्जा सम्भारमा क्षेत्र विभाजन गरी स्थानीय क्लब, टोल सुधार समिति, सामाजिक सङ्घसंस्था, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा सरकारी निकायलाई जिम्मा दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।