काठमाण्डौं – १५ दिन देखि तराईका उखु किसान आन्दोलनरत छन् । यस्तो चिसोमा तराई भेगका किसानहरू पक्कै पनि रहरले माइतीघर मण्डलामा भेला भएका भने पक्कै होइनन् । आफूले उत्पादन गरेको नगदेवाली उखुको बर्षौं पुरानो भुक्तानी उद्योगीहरुले चुक्ता नगरेको भन्दै आफ्नो पिडा सुनाउन देशको संघीय राजधानी काठमाडौ आईपुगेका किसानहरु राजधानीकै कुनै ग्यारेजमा रात कष्टकर रात काट्छ्न अनि जसोतसो खानपिनको मेसो मिलाएर माइतीघर आईपुग्छन । विगत १५ दिनदेखि राजधानी आएका उखु किसानहरूको दैनिकि हो ।
आफ्नो पुरानो भुक्तानी पाईन्छ कि भन्ने आशाले साहु महाजनसँग ॠण काढेर आएका उखु किसानहरूले पुरानो भुक्तानी पाउने त कुरै छाडौं ॠण काढेर आएको रकम समाप्त हुँदा सम्म पनि आफ्ना माग सम्बोधन हुन नसक्दा निराश बन्दै गएका छन् । बुढ्यौली शरीर अनि राजधानीको चिसो तराईमा बसोबास गरिरहेका किसानहरूको लागि राजधानीको यो बाध्यात्मक आन्दोलन र बसाई कति कष्टकर होला आफैं अनुमान गर्न सकिने बिषय हो ।
अहिले सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको बहुमत (भर्खरै २ तिहाइको हैसियत गुमाएको) को सरकार छन् अनि उखु किसानका समस्या समाधान गर्नुपर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयमा मन्त्री पदमा विराजमान छन् सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अत्यन्तै क्रान्तिकारी तथा सर्वहारा वर्गको उत्थान गर्न सक्ने परम्परागत भाषामा भन्दा मसिहा नै उक्त पदमा आसिन छन् तर पनि उखु किसानका समस्या ज्युँका त्युँ छन् ।
मन्त्री घनश्याम भुसालको क्षमताकै कुरा गर्ने हो भने केही अघिसम्म मात्रै सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत सैद्धान्तिक हिसाबमा टक्कर समेत दिने ल्याकत राख्ने नेकपाभित्रका सशक्त नेता हुन् भुसाल । नेकपाभित्रको २ अध्यक्षको सिण्डिकेटलाई नै चुनौती दिने उनै भुसाल मन्त्री बनिसकेको अवस्थामा भने फरक चरीत्र प्रतिबिम्बित भै राखेको छ ।
सैद्धान्तिक हिसाबले प्रधानमन्त्री र कार्यकारी अध्यक्षलाई चुनौती दिदैं आफ्नो छुट्टै राजनैतिक प्रतिवेदन तयार पार्न समेत पछि नपरेका उनै भुसाल अहिले उखु किसानको समस्या समाधान गर्न तत्पर नहुनुले उनको असली चरित्र अर्कै रहेको प्रतीत हुन्छ ।
सिद्धान्तमा बहस गर्नु वा अरुलाई उपदेश दिने कुरा निकै सजिलो काम पनि हो तर त्यही कुरा आफुले लागू गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुराले सम्बन्धित व्यक्तिको वास्तविक चरित्र थाहा पाउन सकिन्छ । हुन त भुसाल मन्त्री बनेको कति दिन नै भयो र आलोचना गर्ने भन्ने प्रश्न पनि स्वभाविक जस्तो देखिएला तर पनि सत्य के हो भने विगत ५ बर्षदेखी आफूले उत्पादन गरेको उखुको भुक्तानी लामो समयसम्म नपाएपछि राजधानीको चिसो मौसमको समेत पर्वाह नगरी आन्दोलन गर्नु उखु किसानको बाध्यता हो ।
जसै आफूले बेचेको उखुको भुक्तानी पाउनुपर्ने अडान सहित उखु किसानहरु माइतीघरमा आन्दोलन सुरु गरे आन्दोलनको पहिलो सातासम्म त मन्त्री भुसाल र उनको सचिवालयले किसानहरुको समस्यालाई नजरअन्दाज गरिरहे तर आफ्नो माग प्रती अडिग किसानहरुले हार मानेनन् र आन्दोलन दोस्रो हप्तामा प्रवेश गर्नै लाग्दा किसान आन्दोलनलाई पेशाकर्मी, विद्यार्थी, कलाकार सहित सत्तारूढ दलकै युवानेताहरुले समेत समर्थन गर्न पुगेपछि रक्षात्मक बन्न पुगेका मन्त्री भुसालले उद्योगीहरु मन्त्रालयको सम्पर्कमै नरहेको भन्दै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन समेत पछि परेनन् ।
पछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयोजनमा मात्रै आन्दोलनरत किसानहरुसँग वार्ताको लागि मन्त्री भुसाल तयार भए जबकि किसानको समस्या समाधानको पहिलो दायित्व उनकै थियो । यहिबीचमा फरार रहेका भनिएका केही उद्योगीलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रालयलाई पत्र काट्ने काम बाहेक भुसाल नेतृत्वको मन्त्रालयले किसानको पक्षमा सिन्को समेत भाँचेन बरु उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगीहरुलाई माघ पहिलो हप्ताभित्र किसानलाई दिन बाँकी १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ चुक्ता गर्न निर्देशन दियो भलै त्यो निर्देश कति कार्यान्वयन हुन्छ त्यो भने माघ पहिलो हप्ताले नै बताउला ।
किसानहरुको आन्दोलनकै बिचमा सार्वजनिक भएको अर्को तथ्यले भने सबैलाई अचम्मित तुल्यायो । अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार चिनी मिल संचालकहरुले उखु किसानलाई १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी हुँदा नेपाल सरकारको कृषि पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले उखु किसानलाई १ अर्ब ४० करोड अनुदान बापतको रकम उपलब्ध गराउन बाँकी छ ।
यदि उखु मिलका संचालकहरुले किसानलाई ठगेको हो भन्ने कुरा मान्ने हो भने अनुदान बापतको १ अर्ब ४० करोड अहिलेसम्म किसानलाई नदिने सरकारी कदमलाई के भन्ने ? सरकारले आफू सँग बजेट नभएर वा स्रोतको कमिले किसानलाई अनुदान नदिएको भने होइन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टका अनुसार सरकारले उखु किसानलाई अनुदान बापत दिने १ अर्ब ४० करोड मध्य झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ कृषि मन्त्रालयलाई निकास गरिसकेको भएपनी वास्तविक किसानलाई कहिलेसम्म वितरण गर्ने हो अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।
माघ पहिलो सातासम्म उद्योगीले किसानलाई आफ्नो बक्यौता रकम पुरै चुक्ता गरे छन् नै भनेपनी सरकारले कहिलेसम्म चुक्ता गर्ने हो त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन नत समयसीमा नै निर्धारण गरिएको छ । यता माघ पहिलो सातासम्म उद्योगीहरुलाई अनिवार्य चुक्ता गर्न भनिएको उखु किसानको बक्यौता रकम समयमै चुक्ता नगरे के हुने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन् । यसैकारण पनि आन्दोलनरत उखु किसानले सरकारको मौखिक प्रतिबद्धतामा भर पर्न नसकिने जनाउँदै आन्दोलन जारी रहने र माघ पहिलो सातासम्म पनि आफुहरुको बक्यौता चुक्ता नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने उनिहरुले जनाएका छन् ।
अहिले उखु किसानको उखु कटनि गर्ने समय हो, आफूले मेहनत पूर्वक गरेको खेतिको लाभ लिनुपर्ने स्वभावीक बेलामा किसानले आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्नु चिनिमा छिट्टै आत्मनिर्भर हुने भन्दै एकोहोरो भाषणवाजिमा रमाउने सरकारका लागि लज्जाको बिषय भएपनी सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीको व्यबहार भने यस्तो गैरजिम्मेवार छ । अनि उनै भुसाल पुँजीवादी अर्थनीतिको विकल्पमा समाजवादी अर्थनीति र राज्यव्यवस्थामा जोड दिन्छन् ।
यदि मार्क्सवादकै अनुसार भन्ने हो भनेपनी संसारको व्याख्या धेरै दार्शनिकले गरेका छन् मूल कुरा भनेको संसार बदल्नु हो । त्यसैले मन्त्री ज्यु पहिला अरुलाई वा देशलाई बदल्न होइन आफू र आफ्नो व्यबहार बदल्नमा ध्यान दिनुस् ती उखु किसानहरुको समस्या समाधानमा आफ्नो अधिकतम दिनुभयो भने तपाईलाई यस्तो चिसोमा आन्दोलन गर्न बाध्य ती श्रमजीवीहरुको आशीर्वाद पक्कै लाग्नेछ । अन्यथा तपाईको खोक्रो आदर्शले क्षणिक रमाइलो बाहेक अन्यथा केही हुने देखिदैन । आफ्नो क्रान्तिकारीताको छवि कायम राख्नको लागि पनि यो कार्यभार तपाईंले पूरा गर्नैपर्छ । अन्यथा….
