राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई लिएर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको मधेस केन्द्रीत दल राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच सहमति भएसँगै नैतिक संकटमा परेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सरकार छाड्न दबाब छ ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीसँग संघीय समाजवादीको एकता भएसँगै तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी पक्षधर मात्रै नभएर पूर्व संघीय समाजवादी पक्षका अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ र रेणु यादवको समूह पनि उपेन्द्र यादवलाई सरकार छाड्न दबाब दिईरहेका छन् ।
अर्कोतिर पछिल्लोपटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदा पनि बिनाकुनै जानकारी कानुन मन्त्रालयमा पुर्याईदाँ पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार भन्दै सरकारमै टास्सीरहेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादवको सत्तामा रहनु बाध्यता बनेको छ ।
रौतहट बम काण्डमा पूर्व मन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सांसद अफताव आलम प्रकाउ परेर कारागार चलान भए सँगै रौतहटकै गौर हत्याकाण्डमा आरोपित रहेका यादव पनि पक्राउ पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । तत्काल सत्ताबाट बाहिरींदा आफू पनि पक्राउ पर्न सक्ने डरले यादव अपमान सहेरै भएपनी सत्तामै टासीरहने रणनीतिमा लागेका छन् ।
काठमाण्डौंमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाटै आफ्ना २ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको खण्डमा सरकारमा नबस्ने धम्कि दिदैं आएको समाजवादीले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा आएको सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने सुझावलाई समेत लत्याउँदै सरकार बारे सबैकुराको निर्णय पार्टी पदाधिकारीलाई गर्ने गोलमोटल निर्णय गर्दै सकिए पनि सरकार छाड्ने वा नछाड्ने कुनै ठोस निर्णय भने गर्न सकेको थिएन । यसमा यादवको सत्ता लिप्सा नै प्रमुख कारण रहेको कुरा सार्वजनिक भएकै बिषय हो ।
आफुहरुले सरकार छाड्दा नेकपा – राजपा सहकार्य हुन सक्ने भन्दै सरकारमै रहन सफल भएका यादवलाई राष्ट्रियसभा निर्वाचनको लागि भएको राजपा – नेकपा सहमतिले ठूलो समस्यामा पारेको छ । अर्कोतिर भट्टराई, राई, श्रेष्ठ र यादव समुहले पनि यहि बेला उपेन्द्र यादवलाई सरकारबाट बाहिरीनको लागि दवाब दिने रणनीति बनाउन सक्छन् ।
उपेन्द्रलाई सरकारबाट बहिरीनको निमित्त रेणु यादवको सबैभन्दा ठूलो हात हुन सक्छ । प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुखमा उपेन्द्र यादव नै आफुलाई पराजित गर्न खुलेर लागेको बुझेकी उपाध्यक्ष रेणु यादवले अहिलेको मौकालाई यत्तिकै खेर फाल्ने सम्भावना न्यून छ । अर्कोतिर आफ्नी श्रीमतीलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने सपनामा उपेन्द्रको सत्तालिप्सा प्रती मौन रहेका भट्टराई पनि श्रीमती राष्ट्रियसभामा पराजित हुन साथ चुप लागेर यादवको समर्थन गर्ने सम्भावना न्यून छ ।
अर्कोतिर तत्काल सरकारबाट बाहिरींदा १३ बर्ष अघिको गौर हत्या#का#ण्डको फायल मात्रै खुल्ने छैन । अपितु: आफ्नो नाममा रहेको किटानी जाहेरीबाटै सरकारले पक्राउ गर्ने बुझेका उनी जसरी सकिन्छ सत्तामै टिकीरहने दाउमा देखिएका छन् ।
यता सत्तारूढ नेकपा निकट स्रोतले भने ‘यादव मन्त्री पदमा रहुन्जेल मात्रै पक्राउ पर्ने सम्भावना नहुन सक्छ । तर मन्त्री पद खुस्कीने बित्तिकै गौरले स्वागत गर्छ’ भन्ने सन्देश पनि यादवलाई दिइरहेका छन् । अब यादवले यसका वि’रुद्ध कस्तो कदम चाल्छन त्यो आगामी दिनमा नै प्रष्ट हुनेछ ।
