काठमाण्डौं – राष्ट्रियसभा निर्वाचनको कार्यतालिका बाहिरीएको केही घण्टा भित्रै सत्ताको नेतृत्व गरीरहेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीकाबीच राष्ट्रियसभामा रिक्त हुन लागेका प्रदेश २ को ४ सिटका लागि भागबन्डा मात्रै भएन दुई पार्टीकाबीचमा राष्ट्रिय राजनीतिका समसामयिक बिषयहरुमा नियमित रुपमा छलफल गर्ने र सहकार्यको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने समझदारी नै भयो ।
नेकपा र राजपाबीचको सहमतिको सबैभन्दा ठूलो मार भने अर्को सत्तारूढ दल उप-प्रधान तथा कानुनमन्त्री समेत रहेका उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टीलाई परेको छ । प्रदेश २ बाट निर्वाचित हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा समाजवादीले जित हात पार्ने गणितीय सम्भावना रहेपनी ब्यबहारिक रूपमा भने जित असम्भव प्रायः निश्चित नै छ ।
समाजवादीसँग नेकपा किन रुष्ट ?
संविधान संशोधन सहित २ बुँदे सहमति गरेर नेकपा नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र सत्ताको नेतृत्व गरीरहेको नेकपाकाबीचमा सम्बन्धमा फाटो आउन थालेको छ भने समाजवादी र राजपाबीच एकीकरणको प्रयास हुन थालेको लामो समयदेखि नै हो ।
प्रदेश २ मा सत्तारूढ नेकपाको अवस्था अन्य स्थानको तुलनामा कमजोर रहेको कारणले पनि समाजवादी र राजपाबीच एकता हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष हानी नेकपाले बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिनु नै सत्तारूढ नेकपाको रणनीति हो । राजपा र समाजवादीकाबीचमा रहेको अन्तरविरोधमा खेल्दै नेकपाले समाजवादीलाई अलग्याउन नेकपा सफल पनि बनेको छ ।
संघीय सरकारमा सत्तासाझेदार रहेको समाजवादी पार्टीले सरकारमा रहेर सरकारकै आलोचनामा ब्यस्त बनेकोमा प्रधानमन्त्री ओली, समाजवादी पार्टी प्रति कडा रूपमा प्रस्तुत भै रहेका छन् । अर्कोतिर ७ प्रदेश मध्ये प्रदेश २ को सरकारमात्रै गैर नेकपाको सरकार हो । प्रदेश २ सरकार र संघीय सरकारबीच बेलाबखत विवाद भै रहन्छ । केन्द्रीय सरकारमा साझेदार रहेर पनि समाजवादीले प्रदेश सरकार मार्फत आफुहरुसँग जोरी खोज्ने गरेको सत्तारूढ नेकपाको बुझाई छ । यसमा समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै रणनीति रहेको नेकपाको बुझाई छ ।
यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लोपटक मन्त्रीमण्डल पूनस् र्गठन गर्दा समाजवादीको भागमा रहेको स्वास्थ मन्त्रालय खोस्दै यादवलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाई दिए । त्यो पनि पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सल्लाहमा अन्यथा प्रधानमन्त्री त्यही बेला नै यादवलाई विनाबिभागीय मन्त्री बनाई दिने दाउमा थिए ।
नेकपा रुष्ट हुनुको अर्को कारण भनेको भारतद्वारा अतिक्रमीत नेपाली भू-भागका सन्दर्भमा समाजवादीको रणनीतिले पनि हो । सिमा विवाद सतहमै रहेका बेला मधेसवादी दल भारत विरुद्ध बोल्न नसकेको भन्ने आरोप आईरहेका बेला उप-प्रधानमन्त्री समेत रहेका समाजवादीका अध्यक्ष यादवले सुगौली सन्धिको आधारमा नेपाल भारत सिमा निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए त्यो पनि राष्ट्रिय मिडिया मार्फत । जुन बांके, बर्दिया, कैलाली कञ्चनपुर नेपालको नयाँ मुलुकको नामले चिनिन्छ यी जिल्ला समेत सन् १८१६ मार्च ४ तारिकका दिन सुगौली संन्धी भयो सो संँन्धीमा यी ४ जिल्ला समेत भारतको हुन् जान्छ ।
सुस्ता र कालापानी बाहेक करिब ९८ प्रतिशत सिमामा विवाद नै नरहेको उनको तर्क थियो । जिम्मेवार पार्टी र व्यक्तिले जथाभावी बोलेर छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगारेर समस्या समाधान नहुने उनको अभिव्यक्तिले सत्तारूढ नेकपा झस्कीयो र समाजवादीलाई उसको आधार क्षेत्र प्रदेश २ बाटै एक्ल्याउने रणनीतिमा लाग्यो ।
नेकपाको अवको योजना के हो ?
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेश २ बाट निर्वाचित हुने सदस्यहरुको लागि तालमेल गर्न सफल बनेको सत्तारूढ नेकपाको अबको रणनीति भनेको यादवको जेल यात्रा नै पक्का गर्नु हो । कम्युनिस्ट र कांग्रेसको विकल्पमा बैकल्पिक तेस्रो धारको नेतृत्व गर्ने कोशिस गरिरहेका यादवलाई अहिले नै रोक्ने रणनीतिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा लागेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यलय रौतहटमा १३ बर्षदेखि विचाराधिन रहेको यादव विरुद्धको किटानी जाहेरिलाई ब्युताउने नेकपाको योजना छ । त्यसको लागि मधेस (खासगरी प्रदेश २) बाट हुनसक्ने बिरोधलाई मध्यनजर गर्दै नेकपाले मधेस केन्द्रित अर्को दल राजपासँग दीर्घकालीन सम्बन्ध बिस्तार गर्न पहल गरिरहेको छ ।
१२ बर्ष अगाडि रौतहटकै राजपुरको बम काण्डका आरोपित कांग्रेस सांसद अफताव आलमलाई कानूनी कठघरामा ल्याएर ठुलो सफलता प्राप्त गरेको सरकारले कुनै दिन उप-प्रधानमन्त्री सहित सरकारको तेस्रो बरियतामा रहेका यादवलाई पक्राउ गरे कुनै अचम्म भने मान्नुपर्ने छैन । सरकारको दोस्रो बरियतामा रहेका उप-प्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल केही समय अगाडि नै ‘गौर हत्याकाण्डको’ छानवीन हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए ।
२०६३ साल चैत्र ७ गते तत्कालीन माओवादी र फोरम निकट मधेसी मोर्चाको कार्यक्रम गर्ने कुरालाई लिएर सुरु भएको विवादले उग्ररुप लिंदा तत्कालीन फोरमका कार्यकर्ताको आक्रमणमा ५ महिला सहित २७ जनाको हत्या भएको तथ्यांक छ । त्यस्तै गौरको आमसभा स्थल भन्दा बाहिर २१ शव फेला परेको थियो ।
गौरमा उक्त घटना हुँदा हाल उपप्रधान तथा कानुनमन्त्री रहेका यादव तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको केन्द्रीय अध्यक्ष थिए । उक्त घटना यादवकै निर्देशमा घटाईएको आरोप छ ।
