विधेयक विभेदकारी छ : संयुक्त राष्ट्र संघ
अलजजिरा – भारतको दुवै सदनले नागरिकता संशोधन विधेयकलाई पारित गरेपछि त्यसविरुद्धका आन्दोलन चर्किँदै गएका छन् । विशेषगरी उत्तरपूर्वी भारतमा भएका आन्दोलन हिंसात्मक बनेका छन् ।
कर्फ्यु जारी रहेका समयमा प्रदर्शनकारीहरु सडकमा निस्किँदा प्रहरीले गोली चलाएपछि पाँचजनाको मृत्यु भएको छ । आन्दोलन चर्किएको पाँचौंदिनसम्म आइपुग्दा पाँचजनाले ज्यान गुमाएको भारतीय सञ्चारमाध्यममले जनाएका छन् ।
उत्तरपूर्वी भारतमा इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने केही क्षेत्रमा निरन्तर पाँच दिनदेखि कर्फ्यु लगाइएको छ । असमको ठूलो सहर गुवाहाटीमा प्रदर्शन हिंसात्मक बनेका छन् । गुवाहाटीमा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका तीनजनाको उपचारका क्रममा अस्पतालमा ज्यान गएको छ । एकजनाको पसलमा आगजनी गर्दा मृत्यु भएको हो । उनी पसलमा सुतिरहेका थिए । अर्का एकजनालाई प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले लाठी चार्ज गर्दा मृत्यु भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई उल्लेख गर्दै अलजजिराले जनाएको छ ।
बल्झिँदै पुरानो घाउ
भारतमा ल्याइएको नयाँ विधेयकले असमको पुरानो घाउ बल्झाएको छ । बंगलादेश, चीन र म्यानमारको बीचमा रहेको भारतमा पर्ने उक्त क्षेत्रमा लामो समयदेखि जातीय दंगा चलिरहेको छ । त्यहाँका जातीय समूहले भारतको हिस्सा हुन इन्कार गर्दै आएका थिए ।
असममा स्थानीय र बंगाली बोल्ने आप्रवासीहरुबीच तनाव चलिरहेको थियो । उनीहरु भारत बेलयातको उपनिवेश रहँदा बेलायतीहरुले चिया खेती गर्न केही बंगालीहरुलाई त्यहाँ ल्याएका थिए भने केही सन् १९७१ को बंगलादेश स्वतन्त्रताको युद्धताका भागेर त्यहाँ आएका थिए ।
वर्षौंदेखि आन्दोलन चलिरहँदा सन् १९८३ मा भएको विद्यार्थीहरुले सुरु गरेको आन्दोलनका क्रममा छ घण्टामा दुई हजारभन्दा बढी मानिसहरुको ज्यान गएको थियो । उक्त आन्दोलन सन् १९८५ मा असम सम्झौतापछिमात्रै रोकिएको थियो ।
वायरमा कार्यरत पत्रकार संगिता बारोह पिसारोतीले अलजजिरालाई भनिन्, “असमी जनताले अहिले सरकारले ल्याएको नागरिकता संशोधन विधेयेकलाई सन् १९८५ को सम्झौताको सिधा उल्लंघनका रुपमा लिएको छन् ।”
“उक्त सम्झौताले सन् १९७१ सम्ममा असममा आएका आप्रवासीहरु भारतीय नागरिक हुने न कि अहिलेको सरकारले भनेजस्तो सन् २०१४ सम्म आएका आप्रवासीहरु भारतीय नागरिक हुन पाउँछन्,” उनले भनिन्, “जब तपाईं उनीहरुलाई चलाउनुहुन्छ, तपाईं जल्ने निश्चित छ ।”
भारतका संघीय गृहमन्त्री अमित शाहले शुक्रबार फेरि शान्त रहन र उत्तरपूर्वी भारतको स्थानीय संस्कृतिमा कुनै खतरा नभएको आश्वासन दिएका छन् ।
भारतीय विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दुवादी एजेण्डलाई मूर्तरुप दिन यो विधेयक ल्याइएको भन्दै विरोध गरेको छ । यस विधेयकले भारतमा रहेका सिमान्तकृत २ करोड मुस्लिम समुदायमाथि अन्य भएको विपक्षी दलको आरोप छ ।
के छ विधेयकमा ?
यो विधेयकले बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका ६ अल्पसंख्यक समुदाय हिन्दु, बौद्ध, जैन, फारसी, इसाई र सिखसँग सम्बन्ध राख्ने मानिसलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
अहिलेको संशोधनले भारतको नागरिकता विधेयकको अधिनियम १९५५ को प्रावधानलाई संशोधन गरेको छ । भारतको नागरिकता लिनका लागि कम्तीमा ११ वर्ष भारतमा बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ । तर, अहिले संशोधन विधेयकले उक्त ११ वर्षको प्रावधानलाई हटाएर बंलगादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका नागरकले छ वर्ष बसोबास गरे नागरिकता मिल्ने प्रावधान राखिएको छ ।
भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्र भ्रमण नगर्न बेलायतलगायतका मुलुकको आग्रह
भारतमा नागरिकता संशोधन विधेयक विरोधमा हिंसा चर्किँदा बेलायत, इजराइल र फ्रान्स सरकाले आफ्ना नागरिकलाई भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा नजान आग्रह गरेका छन् । ती देशहरुले त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकलाई लामो समय त्यस क्षेत्रमा नबस्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
त्यसैगरी आइतबारदेखि हुने भनिएको जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको भारत भ्रमण पनि स्थगित गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले पनि भारतको संसदले पारित गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक विभेदकारी भएको भन्दै भारतको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
राष्ट्रसंघद्वारा जारी बिफ्रिङमा भनिएको छ, “उक्त विधेयकको प्रकृति हेर्दा आधारभूतरुपमा विभेदकारी देखिन्छ । उक्त संशोधित विधेयका धार्मिक अल्पसंख्यक – विशेषगरी अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट सन् २०१४ अघि आएर बसोबास गरेका हिन्दु, शिख, जैन, पारसी र क्रश्चियन नागरिकलाई भारतीय नागरिकता उपलब्ध गराउने बताएको छ । तर, उक्त विधेयक धार्मिक अल्पसंख्यककै रुपमा रहेका मुस्लिमहरुलाई उक्त विधेयकमा समेटिएको छैन ।”
