काठमाण्डौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाले ओगट्ने क्षेत्रका स्थानीयको जग्गा मुआब्जा निर्धारणमा सरकारले मनपरी गरेको जनाएको छ ।
सरकारले सोमबार मात्र आयोजना स्थलले ओगट्ने क्षेत्रका स्थानीयको घर जग्गाको मुआब्जा दर तोकेको थियो । त्यसप्रति असहमति जनाउँदै बिहिबार स्थानीयले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै काठमाडौंको मइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन समेत गरेका छन् । आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएकाे भन्दै विराेधका उत्रिएका हुन् ।
‘सरकारको निर्णय मान्दैनौं, आयोजनालाई माफियाबाट बचाऔं’ जस्ता नाराबाजी गरेका थिए । सोही विषयलाई लिएर कांग्रेसले सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी मनगढन्ते ढंगले मुआब्जा तोकेको भन्दै विरोध गरेको छ ।
पार्टीका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले बिहिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बिना छलफल हचुवामा निर्धारण गरिएको मुआब्जा मूल्यांक फिर्ता लिएर स्थानीयसँग छलफलमा बस्न सरकारसँग माग गरेका छन् । समस्याका कारण र समाधानका लागि भन्दै उनले ३ बुँदे सुझाव समेत प्रस्तुत गरेका छन् ।
सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा र स्थानीयको असन्तुष्टीप्रति कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा प्रवक्ता शर्माले सरकारको गलत रवैया र स्वार्थका कारण १२०० मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना विवादित र अन्योलतर्फ धकेलिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
मुआब्जा न्यायोचित रुपमा तोक्न र डा. स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वको अध्ययन कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारित रहेर समस्या समाधान खोज्न समेत विज्ञप्तिमा सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
हेर्नुस् विज्ञप्तिको पूर्णपाठः
प्रेस विज्ञप्तिबुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनाको भविष्यलाई थप अन्यौल तर्फ धकेल्ने गरी मंसिर १६ गते सार्वजनिक गरिएको स्थानीयवासीको जग्गाको मुआब्जा र त्यसप्रति स्थानीयवासीको व्यापक असन्तुष्टीप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीर ढंगले आकर्षित भएको छ ।१. आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण व्यवहारिक र वैज्ञानिक ढंगले नगरिंदा स्थानीय नागरिकमा त्यसले व्यापक रोष उत्पन्न गरेको छ । सो भेगका वासिन्दासँग पर्याप्त छलफल गरी विश्वासमा लिएर मुआब्जा निर्धारण गरिएको भए स्थानीयको असन्तुष्टी एवं आक्रोश जन्मने थिएन ।
तर मनोगत ढंगले निर्धारित मुआब्जा मूल्यले नागरिकको मनोभावनामा चोट त पु¥याएको छ नै त्यसका विरुद्ध रोष प्रदर्शन गर्न स्थानीयवासी वाध्य भएका छन् ।
२. नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारले १२०० मेगावाटको यो परियोजना नेपाल देश आफैले निर्माण गर्ने निर्णय डा. स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वको अध्ययन कार्यदलको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा गरेको थियो । डिजेल र पेट्रोल खरीद गर्दा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उपभोक्ता मार्फत बुढी गण्डकीका लागि जारी रकम संकलन पनि अर्बौं पुगिसकेको छ । तर शान्ति, संविधान र निर्वाचनपछिको नेपालमा यो परियोजना निर्माणको विषयले तिब्र गति लिने अपेक्षा विपरीत वर्तमान सरकार गठन भएपछि यो परियोजनाको भविष्य एक पछि अर्को घटनाका साथ अन्यौलमा पर्दै गएको छ । न्यून मुआब्जा प्रकरण त्यसको पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ ।
३. विकास परियोजनाहरु संचालन गर्न स्थानीयवासीलाई आवश्यक विश्वासमा लिइनुपर्ने विषय सामान्य ज्ञानको दायरा भित्रकै विषय हो । तर मंसिर १६ मा सार्वजनिक जग्गाको न्यून मुआब्जाले नागरिकलाई विश्वासमा लिनेतर्फ होइन परियोजनाका लागि नागरिकको समर्थनलाई भड्काउने तर्फ लक्षीत देखिएको छ । प्रयत्नहरु के बुढी गण्डकीको भविष्यलाई अध्यारो सुरूङ तर्फ धकेल्न उद्यत छन् ? यो गम्भीर प्रश्नका साथ मंसिर १५ को मुआब्जा निर्धारण तत्काल फिर्ता लिएर स्थानीयवासीसँग पर्याप्त छलफल गरेर न्यायोचित मुआब्जा निर्धारण गरी समाधानमा पुग्न सबै जिम्मेवार पक्षलाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ । जय नेपाल !
मंसिर १९, २०७६
विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता
