काठमाण्डौं – यतिबेला नेपाल भारत सम्बन्ध र सिमान सन्धीबारे बहस चलिरहेको छ। नेपालको ठुलो भु-भागमा भारतले कब्जा जमाउदा ठुलो हिस्सा नेपालले गुमाइ सकेको छ । करिब १५ वर्ष पहिले सन् १९५० को सन्धिबारे छलफल गर्न भारत पुगेको शेर बहादुर देउवाको नाम विभिन्न समयमा मुछिने गरेको छ । तर, यसमा अहिले नयाँ रहस्य सार्वजनिक भएको छ । नेपालले भारतसँग सन्धीबारे छलफल नै गर्न नचाहेको भारतीय पूर्वविदेश सचिव श्यामशरणले भनिसकेका छन् । तर, यसको खण्डन गर्दै पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले आपत्ति जनाएका छन् ।
यससंगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको बहस सुरु भएको छ । देउवाको भ्रमणको बेलामा सन्धि पुनरावलोकनको प्रसंग संयुक्त वक्तव्यमा नराख्न श्यमशरणले नै लविङ गरेको समेत खुलेको छ । देउवाकै अडानले वक्तव्यमा उक्त प्रसंग समेटिएको उनको भनाइ छ । भारतीय दैनिक ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ मा ११ मंसिरमा प्रकाशित श्यामशरणको लेखमा नेपाली पक्षले १९५० को सन्धिबारे छलफल गर्न नचाहेको लेखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाको अडानका कारण हामीले संयुक्त वक्तव्यमा सन्धि पुनरावलोकनको विषय राखिछाड्यौँ ।’ श्यामशरण नेपालको राजदूत भएर दिल्ली फर्केलगत्तै १६ साउन ०६१ मा विदेश सचिव भएका थिए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाले २३–२७ भदौ ०६१ मा भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । एक महिनापछिको घटना पूर्वसचिव आचार्यले उजागर गरेका छन् ।
भारतीय पक्ष सन् २००१ मै नेपालको मागअनुसार समानताका आधारमा दायित्व एवं अधिकार समान हुने गरी सन्धि संशोधनका लागि विदेश सचिवस्तरीय वार्ता गर्न राजी भयो । जुन, एक चरणको वार्तामै सीमित हुन पुगेको छ ।
राजदूतका रूपमा म नेपालमा रहँदा, सन् २००३ को विदेश सचिवस्तरीय वार्ताको एजेन्डामा यस विषयलाई राख्न एकपटक आग्रह गरिएको थियो, तर वास्तविक छलफलको कुनै अपेक्षाविना । जब हामीले सन्धि पुनरावलोकनका लागि छलफल गर्न तत्पर छौँ भन्ने जवाफ दियौँ, नेपाली पक्षले यस विषयलाई कार्यसूचीबाटै हटाइदियो ।
यसको उद्देश्य नेपाली पक्षले यस विषयलाई भारतसँग गम्भीर ढंगले उठाइरहेको देखाइराख्नु मात्रै थियो । नेपाली पक्ष तर्किन खोजे पनि यस्ता नसल्टिएका जायज विषयमा भारतले द्विपक्षीय रूपमै छलफलको प्रस्ताव नियमित ढंगले राख्दै जानु भारतका लागि हितकर नीति हुनेछ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।
