काठमाण्डौं – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले दण्डहीनताको अन्त्य गर्न र संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा सरकार गम्भीर नभएको बताएका छन् ।
आइतबार राजधानीमा फ्रिडम फोरमले आयोजना गरेको पत्रकार सुरक्षा र दण्डहीनतासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष शर्माले सरकार Þद्वन्द्वपीडिलाई न्याय दिने विषयसँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्ने विषयप्रति गम्भीर नभएको टिप्पणी गरेका हुन ।
धारणा राख्दै अध्यक्ष शर्माले संक्रमणकालीन न्याय ब्यबस्थापनमा शान्ति सम्झौताको १३ बर्ष बितिसक्दा समेत एउटा पनि विवाद समाधान हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सर्बोच्च अदालतको आदेश अनुसार कानून संशोधन गर्नुपर्ने बिषयमा पनि ठोस प्रगति नभएको बताए ।
सरकारले सबै काम हेर्दा मुलुकमा दण्डहीनता अन्त्य गर्न र संक्रमणकालीन न्याय निरुपण हुनेमा आफूलाई शंका लागेको उनले बताए । सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी बिधेयक ल्याउने र कानुन संशोधन गर्ने सरकारको शैलीले सरोकारवालामा संशय पैदा गराएको उनको भनाई छ ।
‘पत्रकारको बिषयमा विधेयक आउँछ, सरोकारवालालाई थाहा हुन्न, गुठी विधेयक आउँछ अनि सरोकारवाला विरोधमा उत्रनुपर्छ अरु त अरु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता हुन्छ तर आयोग नै बेखबर हुन्छ । यसलाई के भन्ने ? सरकारलाई कसरी बुझ्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।
मानवअधिकार र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बिषयमा निरन्तरको खबरदारीले मात्र अहिलेसम्मको अवस्था आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष शर्माले खबरदारीलाई जारी राख्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले २०५२ सालयता बेपत्ता पारिएका र हत्या गरिएका पत्रकारहरुको कानूनी उपचार तथा न्यायका सम्बन्धमा भएका प्रयासहरुको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।
२०५२ साल यता २८ जना पत्रकारको हत्या र ५ जना पत्रकार बेपत्ता भएको तथ्यांक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
