प्रदेशसका कुरा
प्रदेश सरकारको पहिलो चौमासिक सकिएको छ । प्रदेश सरकारको खर्च हेर्दा ४ महिनामा ३ प्रतिशत मात्रै विकासे बजेट खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्ष १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख ९९ हजार रकम पुजिगत तर्फ विनियोजित गरेको थियो । ४ महिनाको अवधिमा सो रकमको ३ दशमलव ५२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।
अर्थात, अहिले सम्म ४६ करोड, ४ लाख ८० हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेले बताए । उनले चालु तर्फको खर्च भने प्रदेश सरकारले १४ अर्ब, ६९ करोड, ४८ लाख अर्थात कुल बजेटको ५ दशमलव ५५ प्रतिशत रकम खर्च भएको बताए ।
प्रदेश सरकारको यस बर्षको विकासे बजेट पनि सन्तोषजनक रुपमा खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘पहिलो चौमासिकमा धेरै पैसा खर्च हुन सक्ने अवस्था नभएपनि जति मात्रामा खर्च हुनुपथ्र्यो त्यति हुन नसकेको हो’ उनले भने । पहिलो चौमासिकमा योजनाहरु कार्यान्वयनमा जाने चरणमा हुने भएकोले पनि कम खर्च भएको हुन सक्ने उनको आशंका रहेको छ ।
प्रदेश सरकारको यस बर्षको पूजिगत बजेट खर्च पनि न्यून देखिएपछि बिभिन्न टिकाटिप्पणी थालेका छन् । कसैले प्रदेशका मन्त्रीहरुले निहित स्वार्थ राखेर काम गर्ने गरेकोले खर्चमा ढिलाई भएको बताएका छन भने केहिले प्रदेश सरकारमा जनताको विकासमा काम गर्ने जोस जाँगर नै नआएको गुनासो गेका छन् ।
नेपाली कांग्रेका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्य डा. रण बहादुर रावलले ४ महिनामा ४ प्रतिशत विकासे बजेट पनि खर्च गर्न नसक्नु दुखद भएको बताए ।
उनले प्रदेश सभा गठन भएको २ बर्ष वितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारमा काम गर्ने जाँगर नआएको बताए । ‘गत बर्ष कानुन अभाव, कर्मचारी अभावको बाहना गर्दै पन्छिए । यस बर्ष पनिको खर्चको अवस्था पनि पुरानै शैलीमा छ’ नेता रावलले भने ‘सरकारले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा विकासका नाममा पैसा बाँड्ने परिपाटीले यस बर्ष पनि प्राथमिकता पाउने संकेत देखिएको छ ।’ उनले सरकारको कछुवा गतिको काम गराइले जनताले देखेको विकास सम्भव हुन नसक्ने बताए ।
अर्थ सम्बन्धिका जानकार गगन घिमिरेले आर्थिक बर्षको अन्त्यमा आएर काम गर्ने प्रबृति सरकारले बन्द गर्नुपर्ने बताए । उनले असारे विकासक्रमले विकास निर्माणका कामहरु दीर्घकालिन हुन नसक्ने भएकोले अहिले देखी नै दु्रत गतिमा काम थाल्नुपर्ने बताए ।
कमीसन पाइने योजना सरकारले पहिले गर्ने भन्दै उनले योजनामा कमीसन खाने बानीको अन्त्य नहुन्जेल असारे विकासले प्राथमिकता पाइरहने बताए । ‘असारमा सबै तिर चटारो हुन्छ । यहि बेला कमीसन खाएर मन्त्री र मन्त्रालयले योजनाहरु अघि बढाउँछन्’ उनले भने ‘प्रभावकारी निती ल्याएर सरकारले समयमै विकासका कामहरु पुरा गरे मात्रै जनताका अपेक्षाहरु पुरा हुन्छन् ।’
प्रदेश सरकारले सर्बसाधारणलाई स्थानिय सरकार हुनुको अनुभव गराउन नसकेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च कैलालीका अध्यक्ष हरी रेग्मी बताउँछन् । उनी विगतमा केन्द्र सरकारबाट उपेक्षामा परेको सुदुरपश्चिम प्रदेशमा देश संघियतामा गइसक्दा पनि खासै सकारात्मक परिवर्तन हुन नसकेको बताए ।
जनताले सोचेजस्तो विकास अहिले सम्म पनि नपाएको उनकोभ नाइ छ । ‘सरकारको पहिलो चौमासिकले विगतकै परिपाटी स्मरण गराएको छ’ रेग्मीले भने ‘सरकारको बनावट फरक भएपनि काम गर्ने शैली पुरानै छ ।’ सरकारले कमीसन भन्दा जनताको काममा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विगतको जस्तै काम गर्ने प्रबृतिले प्रदेश फेरी पनि पछि नै पर्ने उनले बताए । मन्त्रीहरुले साच्चिकै प्रदेशको विकास हेर्न खोजेका हुन भने उनीहरुले समयमै सबै योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । ‘जनताको आवस्यकतालाई भन्दा आफ्नो निहित स्वार्थलाई मध्यनजर गरेर मन्त्रीहरुले योजना कार्यान्वयन गर्छन् । यसरी प्रदेशको त होइन्, मन्त्रीको मात्रै विकास हुने सम्भवना छ’ उनले भने ‘विगतमा जे जस्तो भएपनि अब प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्नुपर्छ ।’
प्रदेशका ७ वटा मन्त्रालय मध्ये सबैभन्दा कम पूजिगत बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेको छ । तर, मन्त्रालयका सचिब सुमनराज अर्याल भने पहिलो चौमासिकको खर्च सन्तोषजनक रहेको बताउँछन् । ‘कछुवाको हिड्ने गती मात्रै ढिलो हो । ऊ लक्ष्यमा भने समयमै पुग्छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पनि सोहि अनुसार गइरहेको छ’ सचिब अर्यालले भने । उनी आगामी दिनमा अझै दु्रत गतीमा विकासका कामहरु अघि बढ्ने बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारको गत महिना सम्मको पुँजीगत खर्च ० दशमलव ६१ रहेको थियो । असोजसम्मको अवधिमा ७ करोड ९६ लाख मात्रै खर्च भएको थियो । गत आर्थिक बर्ष भने प्रदेश सरकारको पहिलो चौमासिकको जम्मा खर्च १ दशमलव ६० प्रतिशत रहेको थियो ।
प्रदेश सरकारका लागि पहिलो बर्ष भएकोले कानुन अभाव, कर्मचारी अभाव, टेन्डर प्रक्रिय लगायतको कारण देखाएर सरकार पन्छिएको थियो । यस बर्ष पनि सरकारको खर्च सुरुवातबाटै निराशाजनक देखिएको छ ।
देशमा संघियता आएर ३ तहको सरकार गठन भएपछि जनताले सरकार प्रतिपनि ठूलो आशा बोकेका थिए । उनीहरुले विगतका दिनमा विकास निर्माण कार्यमा हुने ढिलाइ र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने अपेक्षा बोकेका थिए । तर, प्रदेश सरकारको २ बर्षको काम गराइले जनता निराश बनेका छन् । उनीहरुले सरकारको बनावट फेरीए पनि काम गराइ फेरीन नसकेको बताएका छन् ।
