काठमाण्डौं – पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गर्दा सरकारको तेस्रो बरियता सहित उप-प्रधानका साथै स्वास्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कुनै जानकारी वा पूर्व सूचना बिना नै मन्त्रालय परिवर्तन गरिदिए । उनी भारत भ्रमणको समयमा भएको उक्त निर्णयले यादव खुशी नभएको कुरा शुक्रवार नेपाल आगमन भए सँगै देखिएका केही ब्यवहारले संकेत पनि गरेको छ ।
यादवलाई बिना जानकारी वा सहमतिमा नै मन्त्रालय परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कुनै आकस्मिक निर्णय भने थिएन । प्रधानमन्त्री ओली सत्तासाझेदार यादवलाई कुनै महत्त्व दिन छाडेको छनक यस अघि नै एकमुष्ट प्रदेश प्रमुख बर्खास्ती र नियुक्ति मै देखाईसकेका थिए । त्यसकारण प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्णय कुनै आकस्मिक नभएको बुझ्न गाह्रो छैन ।
के थियो प्रधानमन्त्रीको योजना ?
संविधान संशोधनको स्पष्ट योजनामुताबिक सरकारमा सहभागी हुन पुगेका यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र सत्तारूढ नेकपाबीच तीन बुँदे सहमति सँगै सरकारमा सहभागी भयो ।
तत्कालीन संधीय समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी भए पनि सत्तारुढ नेकपा खासगरी प्रधानमन्त्री ओली नै संविधान संशोधन गर्न चाहाँदैन थिए । त्यो कुरालाई राम्रैसँग बुझेका यादव पनि संविधान संशोधनको नाममा सत्तामा बसिरहने दाउमै थिए ।
तर पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी र यादव नेतृत्वको संधीय समाजवादी पार्टीकीच एकीकरण भएसँगै खासगरी एकीकृत पार्टीका संधीय अध्यक्ष डा. भट्टराई पक्षधर तत्काल सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने अडानमा थिए भने यादव पक्षधर सरकारबाट बाहिरिनु हुन्न भन्ने अडानमा । समाजवादी भित्रको यो किचलोलाई नजिकबाट बुझेका राजनीतिका चतुर खेलाडी प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पछिल्लोपटक समाजवादी पार्टिलाई सरकारमा राख्ने मनसायमा थिएनन् ।
त्यसकै प्रतिक्रिया स्वरुप प्रधानमन्त्री ओली यादवको मन्त्रालय परिवर्तन मात्रै होइन, बिना बिभागीय मन्त्री बनाउने रणनीतिमा लागेका थिए । यसको लागि उनले अर्को मधेसकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टीसँगको छलफललाई आफ्नो सम्पर्क सुत्रमार्फत संवादलाई सघन बनाएका थिए । जसको छनक समाजवादीका केद्रीय समितिका अध्यक्ष यादवले पार्टीको संघीय परिषद बैठकमै स्पष्ट सँग राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली समाजवादीलाई सरकरबाट बाहिर निकाल्दै अर्को मधेसकेन्द्रित दल राजपालाई सरकारमा सामेल गराउने त्यसको लागि राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरलाई सभामुख समेत दिन सकिने त्यसको लागि प्रदेश २ को सरकार नेकपाको नेतृत्वमा बनाउने र राजपा नेकपाको गठबन्धन सरकार प्रदेश २ मा पनि बन्ने सुनिश्चितता प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेका थिए ।
त्यो सँगै सातै प्रदेशमा नेकपाको प्रादेशिक सरकार बनाउने ओलीको सपना पूरा हुन सक्थ्यो । यसका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बिशेष दुत बनेर नेपाल आएका भारतीय पूर्व बिदेश सचिव श्याम शरणसँग पनि ओलीले परामर्श गरेको स्रोतले दावी गरेको छ । भलै शरणको प्राथमिकतामा भारतले जारी गरेको पछिल्लो नक्सालाई काठमाण्डौंबाट पनि अनुमोदन गराउनु थियो ।
प्रचण्डले किन ल्याए यादवलाई कानुन मन्त्रालयमा ?
कांग्रेस नेता तथा निलम्बित सांसद अफताव आलम १२ बर्षअघिको बम बिस्टनको घटनामा पूर्पक्षका लागि जेल चलान भएपछि यादवमाथी पनि पहिलो मधेस आन्दोलन लगत्तै भएको गौर घटनामा कार्वाहीको लागि पूर्व एमाले समुहले गरेको माग र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सार्वजनिक कार्यक्रममै गौर घटनाको छानबिन हुने बताएपछि यादव पनि झस्किएको अवस्था थियो ।
यो अवस्थालाई राम्रोसँग बुझेका नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँग यादवलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउन सुझाव दिंदै त्यसो गरे द्वन्द्वकालिन मुद्दा निरुपणको लागि सहज वातावरण बन्ने बताउँदै त्यसका लागि तत्कालीन कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल भन्दा यादव सहि पात्र हुने उनको निष्कर्ष थियो । संक्रमणकालिन न्याय निरुपणको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एंब कांग्रेस सभापति देउवा र पार्टीका अर्का अध्यक्षले ल्याएको जस्तोसुकै प्रस्ताव मान्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता मुतावीक प्रचण्ड आफ्नो योजनामा सफल भएको स्रोतले जनायो ।
द्वन्द्वकालिन समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पुर्व एमाले पंक्तिले कुनै दिन धोका दिन सक्ने आशंकामा रहेका अध्यक्ष दाहालले आफ्नै कार्यकर्ताको सामुहीक नरसंहारमा संलग्न रहेका यादवलाई कानुन मन्त्रालयमा ल्याउँदा संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको लागि हुन लागेको कानुन संशोधन आफू अनुकूल हुने गरि गराउने प्रचण्डको योजनामा यादव फिट हुने प्रचण्डको आकलन छ ।
द्वन्द्वकालिन मुद्दाले आफुलाई कहिल्यै नछाड्ने र आफ्नो बिरोधि समुहले जहिले पनि आफु विरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने तथ्यलाई राम्रोसँग बुझेका दाहालले पूर्व सहकर्मी समेत रहेका यादवले आफु अनुकुल हुनेगरी काम नगरे गौर नरसंहार अगाडि बढाउँदा यादव जस्तोसुकै जोखिम मोल्न तयार हुने दाहालको आकलन छ ।
पछिल्लोपटक द्वन्द्वपीडितहरुसँग छलफल, भेटघाट र अन्तरक्रिया बढाउँदै लैजानु पनि यसैको संकेत भएको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । २०७२ को सर्बोच्च अदालतको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सरकारलाई दिएको बाध्यकारी आदेशको आफुअनुकुल कार्यान्वयन नै दाहालको एकमात्र अवसर हो । यसका लागि उनी यादवको भरपुर उपयोग गर्न चाहान्छ्न् ।
अब यादवसामु विकल्प के-के छन् ?
यादवसामु पहिलो विकल्प भनेको अर्को मधेसकेन्द्रीत दल राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकीकरण गर्दै संविधान संशोधनको लागि आन्दोलनमा जानू नै हो । तर यादव तत्काल राजपासँग एकताको पक्षमा नभएको यादव निकट एक नेताले दावी गरे ।
राजपासँग एकता गर्दा पार्टिमा अल्पमतमा परिने हो कि भन्ने डर यादवलाई छ । ६ जना अध्यक्ष मण्डल रहेको राजपाका २ देखि ३ जना नेता यादव सरहकै हैसियतमा समाजवादी आउछन् । उता आफ्नै पार्टीका संघीय अध्यक्ष डा. भट्टराईले पनि आफू अनुकुल नभए यादवलाई साथ दिने सम्भावना निकै कम रहेको कुरा अहिले सरकारबाट बाहिरिन भट्टराई पक्षले गरेको जोडबाट नै प्रष्ट हुने ती नेताको तर्क छ ।
अर्कोतिर अस्तब्यस्त पार्टी संगठन र भद्दा पदाधिकारी तथा आफुहरु सरकारबाट बाहिर राखेर संघीय र प्रादेशिक सरकारबाट समेत बहिर्गमनमा पार्ने तयारीमा राजपा लागेको कुराले पनि यादव राजपा सँगको एकताबाट टाढा जाँदै गरेको हो कि भन्ने संकेत मिल्छ । अर्कोतिर कथङकदाचित राजपासँग पार्टी एकता भै हाल्यो र आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने आफ्नै नेतृत्वको प्रादेशिक सरकारले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको परिवेशमा मधेसमा आन्दोलनको वातावरण निर्माण हुन नसक्ने ठहरमा यादव छन् ।
यादवसामु रहेको दोस्रो र सहज बिकल्प भने सरकारमै बसेर नेकपाको अन्तरविरोधमा खेल्दै संविधान संशोधनको लागि पहल गर्नु र आफ्नो राजनैतिक भवीष्य सुरक्षीत गर्नु सहज विकल्प हो । खासगरी सरकारमा रहेर काम गर्दा स्रोत, साधन र शक्तिको अभाव नहुने बुझेका उनले संविधान संशोधनको लागि दबाब दिईरहेको देखाउने र सरकारको आलोचना पनि गर्दै रहने यसो गर्दा सरकारका आलोचनाको शिकार पनि हुन नपर्ने र आफ्नो रणनीति सफल हुने ठहरमा यादव देखिन्छन् ।
