काठमाडौं, २६ असार । डीभीधारी निजामती कर्मचारीले सरकारी जागिर खान नपाउने गरी निजमती सेवा ऐन संशोधन विधेयक हिजो शुक्रबार संसद्बाट पारित भएको छ। ऐनमा व्यवस्था नभएका कारण डीभी र पीआर पाएका निजामती कर्मचारीलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेको थिएन । सरकारका सचिवदेखि सहायक स्तरसम्मका कर्मचारी डीभी र पीआर लिएर पनि सरकारी सेवामा कार्यरत छन्।
पीआरधारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पहल गरेका थिए । संशोधित ऐनमा प्राविधिक सहसचिवलाई प्राविधिक सचिवमात्र हुने गरी बढुवालाई खुम्च्याइएको छ। निजामती सेवामा प्राविधिक सहसचिवको उपस्थिति दुईतिहाइ संख्यामा छ।
संशोधित ऐनअनुसार १५ प्रतिशत प्राविधिक सहसचिवमात्र सचिव पदमा बढुवा हुन पाउनेछन् । बाँकी एकतिहाइ संख्यामा रहेका प्रशासनका सहसचिवबाट ८५ प्रतिशत सचिव पदमा कब्जा हुने गरी उक्त ऐन संशोधन भएको छ।
