काठमाण्डौं – पूर्वबाल सेना लेनिन विष्टले गृहमन्त्रीले पद र अधिकारको दुरुपयोग गरेर आफूलाई विदेश जानबाट एयरपोर्टमा रोकेर नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै उत्प्रेषण आदेश मागसहित दायर गरेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बिहिबार फैसला आदेश भएको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले मुद्दामाथि बहस सकेपछि सुनुवाई गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लगायत विपक्षीहरुविरुद्ध पूर्वबाल सेना लेनिष्ट विष्टले २०७५ भदौ १४ मा सर्वोच्चमा दायर मुद्दामा फैसला भएको हो ।
थाइल्याण्डमा एसिया रिसर्च फाउण्डेशनले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भाग लिन २०७५ भदौ ८ गते थाइल्याण्ड जान लाग्दा गृहमन्त्री ठाडो आदेशमा अध्यागमन विभागको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले पूर्वबाल सेना विष्टलाई थाइल्याण्ड जान नदिई रोकेको थियो । त्यसपछि गृहमन्त्राय तथा अध्यागमन विभाग सर्वत्र आलोचनाको तारोमा परेका थिए ।
तारो परेसँगै विष्टले गृहमन्त्री थापा, गृह सचिव प्रेमकुमार राई, प्रेस सल्लाहकार सूर्य सुवेदी ‘पथिक’, अध्यागमन विभागका प्रमुख, विभाग अन्तर्गत त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालय प्रमुख, कार्यालय डेस्कका कर्मचारीहरुलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दयार गरेका थिए । सोही मुद्दामा विष्टको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापा, अधिवक्त ओमप्रकाश अर्याललगायतले निवेदक विष्टलाई थाइल्याण्ड जानबाट रोक्नु संविधान प्रदत्त नागरिकको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै विष्टको पक्षमा उत्प्रेषण आदेश जारी हुनुपर्ने वकालत गरेका थिए ।
सरकारको तर्फबाट एकजना सहन्याधिवक्तले बहस गरेका थिए । आदेश फैसलासँगै गृहमन्त्री थापालगायत विपक्षीहरुले विष्टमाथि अपनाएको रवैया गलत सावित हुन पुगेको छ । यससँगै सरकारलाई झटका लागेको छ । गृहमन्त्रीले रोक्न दिएको आदेश पद र अधिकारको दुरुपयोग भएको ठहर भएको छ । गृह र अध्यागमन लगायतले मुद्दाबारे पठाएको जवाफी पत्र सर्वोच्चले दिएको फैसला आदेशसँगै खारेज भएको छ ।
