काठमाण्डौं – सर्वोच्च अदालतले त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) लाई एमबिबिएस प्रवेश परीक्षामा लिन बाटो खोलिदिएको छ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले भदौ २० गते जारी गरेको गरेको अन्तरकालीन आदेशलाई उट्याउँदै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। अदालतको आदेशका कारण अघिल्लो शनिबार तय भएको प्रवेश परीक्षा रोकिएको थियो।
चित्किसा शिक्षा ऐन विपरीत प्रवेश परीक्षा हुन लागेको भन्दै आयुष ओझाले रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि दोस्रोपटक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको इजलाशले परीक्षा रोक्दा विभिन्न शैक्षिक प्रतिष्ठानको शैक्षिक कार्यतालिका नै प्रभावित हुने भन्दै रिट जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको, ‘…हजारौं विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन तयारीको अवस्थामा रहेको र विभिन्न शैक्षिक प्रतिष्ठानको शैक्षिक शत्रको कार्यतालिका नै प्रभावित हुने गरी अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिव देखिन आएन।’
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एमबिबिएस प्रवेश परीक्षा एकीकृत रुपमा गर्नुपर्ने भए पनि आइओएमले छुट्टै लिन लागेको भन्दै ओझाले रोक्नमा माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
परीक्षामा सहभागी हुन १९ हजार दुई सय जना विद्यार्थीले फर्म भरेका छन्। आइओएमले हरेक वर्ष ७५ जना विद्यार्थी भर्ना लिन्छ।
