काठमाण्डौं – ४१ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अझै असक्षम कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)को कब्जामा छ ।
उसले यो आयोजना लिएको १२ वर्ष पूरा हुँदैछ । दुई वर्षभित्र लगानी जुटाउने गरी सम्झौता गरेको पाँच पटक म्याद थप गर्दासमेत उसले लगानी जुटाउन सकेन । बरु आयोजना कब्जामा राखिराख्न नेपालका हरेक सरकारमा बस्नेहरुलाई प्रभावित पारेर म्याद थप गर्ने र असुरक्षाको वक्तव्यबाजी गरिरह्यो । यो आयोजना गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका समयमा सन् २००८ को जनवरीमा जीएमआरलाई दिइएको हो ।
त्यसअघि एक विदेशी पश्चिमेली मुलुकका कम्पनीले सोही आयोजनाबाट ४ हजार १ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने प्रतिवेदन बुझाए पनि भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेगरी तत्कालीन सरकारले सम्झौता गर्यो । यहीनेरबाट शुरु भएको माथिल्लो कर्णालीमा राष्ट्रघात । सम्झौताअनुसार ७ वर्षभित्र निर्माण सकेर उत्पादन शुरु गर्ने पर्नेमा अहिलेसम्म निर्माण शुरु त परै जाओस् आयोजनाका लागि चाहिंने लगानी समेत जुटाउन सकेन । माथिल्लो कर्णालीको लागत एक खर्ब २० अर्ब अनुमान गरिएको थियो ।
यस्तै अवस्थाबीच उसले सरकारसँग लगानी जुटाउने विषयमै म्याद थपको सर्त अघि सार्दैछ । पछिल्लो पटक थप गरिएको वित्तीय लगानी जुटाउने म्याद गत सकिएपनि सरकारले खासै वास्ता गरेको छैन । ठेक्का लिएको कम्पनी नै पछि हटेको अवस्थामा आयोजना सम्झौता खारेज गर्नुपर्नेमा सरकार मौन बसेको हो ।
यसबाट देशकै गौरवको आयोजना अलपत्रमा परेको छ । लगानी बोर्डले कम्पनीलाई औपचारिक छलफल गर्न बोलाएको बुझिएको छ । कम्पनी सुरक्षाका कारण देखाई लगानी जुटाउने म्याद पटकपटक थप्न सफल भएको थियो । आयोजनामा कम बिजुली उत्पादन गराउने सर्तमा भारतीय कम्पनीलाई दिएर सरकारले राष्ट्रघात गरेको भन्दै आयोजना क्षेत्रका स्थानीयले नेपालकै लगानीमा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने माग राख्दै सम्झौताकालदेखि नै विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् ।
तर सरकारले जीएमआरकै आग्रहमा नेपाली सेनाको पहरामा आयोजनास्थलको संरक्षण गिररहेको छ । आयोजना सम्झौतामा उत्पादित बिजुलीलाई सिधै भारत लैजाने, उत्पादित बिजुलीको रेकर्ड भारतमै राखिने, आयोजनास्थल भन्दा तल्लो भारतीय सीमाना र माथिल्लो हिमाल मुहानसम्म जीएमआरको अनुमतिबेकर कसैले चलाउन नपाइनेजस्ता अत्यन्तै हानिकार प्रावधानहरु राखेकै कारण आफूहरुले विरोध गर्नुपरेको तर्क स्थानीयहरुले गरेका छन् । परियोजनासम्बन्धी सम्झौता र परियोजना विकास सम्झौता(पीडीए) राष्ट्रघात भएको जनाउँदै यसको खारेजीको माग गर्दै स्थानीयकाे नेतृत्वमा ‘माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियान’ले समेत चलाइरहेको छ ।
त्यस्तै आयोजनालाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिई स्वदेशकै लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित विप्लव नेकपाले आयोजना स्थल र उसका सम्पर्क कार्यालयहरुमा पटकपटक आक्रमण र कारवाही गर्दै आइरहेको अवस्था छ । एकपटक खुलामञ्चमा विप्लवले ‘लडाई माथिल्लो कर्णालीबाटै शुरु हुन्छ’ भनेर सार्वजनिक भाषण गरेका थिए । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले आयोजना क्षेत्रमा पुगेर परियोजनालाई जीएमआरको हात खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउन गोष्ठी नै चलाउँदै आएको छ ।
२०७१ को असोजमा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन २०७३ असोजभित्र टुंग्याउने उल्लेख थियो । तर, सो म्यादमा पनि नसकेपछि पुनः म्याद थप गरी ०७४ को असोजसम्म पनि लगानी जुटाउनुपर्ने गरी जीएमआरलाई मौका दिइयो । त्यसमा नसकेपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला लगानी बोर्डले जीएमआरलाई ०७५ को असोज २ गतेसम्मको अर्को समयसीमा राखिदियो । त्यसपछि भने खुला समयसीमा दिँदै २०७६ असोज ३ सम्ममा लगानी जुटाएर देखाउन जीएमआरलाई निर्देशन दियो, त्यो पनि केही दिनमै गुज्रिँदैछ । यसबेला सम्म उसले लगानी वातावरण बनाउन समेत पहल गरेको छैन । ठेक्का पाएको कम्पनीले हात नझिकेसम्म सरकार हेरेर बस्ने स्थितिमा देखिन्छ । यो निरीहता बाहेक केही हुन सक्दैन ।
त्यसकारण माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न नभई नेपालको महत्वपूर्ण नदी कर्णालीलाई अनिश्चितकालसम्म कब्जा राख्ने र सरकारमा हेरफेर आउनसक्ने सहजता पारेर गम्भीर घात गर्ने दाऊपेजबाहेक जीएमआरको अन्य कुनै किसिमका योजना नरहेको पुष्टि हुन्छ । यस्तो स्थितिमा लगानी बोर्डले के कस्तो निर्णय लिन्छ ? त्यो पर्खेर बसेका छन् सरोकारवाल र स्थानीय ।
संखुवासभाको अरुण नदीमा बनाउने भनिएको ९ सय मेगावाटको अरुण ३ जलविद्युत आयोजनामा अर्का भारतीय कम्पनी सतलजले पनि यही नियति दोहोर्याउँदैछ । उसले त्यहाँ क्षमताभन्दा निकै कम उत्पादन गर्ने अंकमा सम्झौता गरेको छ । त्यहाँ पनि सरकारले राष्ट्रघात गरेको भन्दै स्थानीय र विप्लव नेकपाले अवरोध पुर्याइरहेको छ । अप्पर कर्णाली र अरुण ३ जलविद्युत आयोजनालाई नेपालकै लगानीमा बनाउन सकिने भन्दै बनाउने तयारी गर्न स्थानीय तथा सरोकारवालहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
अरुण ३ मा बेलाबेला विष्फोट र आगजनीका घटना दोहोरिरहेका छन् । त्यसैमा हो विप्लव नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्ड, नेताहरु जीवन्त, गम्भीर लगायतलाई विष्फोटक पदार्थ र आगजनी अभियोगमा जोडेर संखुवासभाको प्रहरी हिरासतमा पुर्याइएको हो । अहिले पनि त्यही अभियोगमा तिनै पार्टी थुप्रैलाई नेता कार्यकर्ता फरार सूचीमा राखिएका छन् ।
लगानी बोर्ड अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्ष अर्थमन्त्री रहन्छन् । जीएमआरले लगानी बोर्डलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराखेको छ । लगानी जुटान असक्षम जीएमआरले पछिल्लो समयमा आयोजनाको बिजुली बंगलादेश लगायत मुलुकमा बेच्ने झुठा प्रचार चलाउन थालेको
