निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र हवाई टिकटको निर्णय कार्यान्वयन
काठमाडौँ, २१ असार । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आजदेखि मलेसियासहित सात खाडी मुलुकमा निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटमा कामदार पठाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सो निर्णयप्रति वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारबाट मनलाग्दी रुपमा रकम असुलिरहेका वैदेशिक रोजगार कम्पनीको ठूलो विरोध जारी थियो । सो निर्णय कार्यान्वयनसँगै कामदार ठगिने र बर्सेनि रोजगारको कोटा ल्याउने नाममा बिदेसिने अर्बौ रुपैयाँ जोगिने मन्त्रालयको जिकिर छ ।
सर्वसाधारण जनताका हितमा रहेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले रासससँग कुरा गर्दै सबैको सहयोगले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सफल भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । विश्वमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कुनै पनि शुल्क लाग्ने कानुन नभएको जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले आफ्नो कार्यकालमा मुलुकको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सुरुआत गरेको बताउनुभयो । मन्त्रालयको सो निर्णयपछि वैदेशिक रोजगारी कटौती हुन्छ भन्ने भ्रमका बारेमा प्रस्ट पार्दै राज्यमन्त्री गुरुङले यसपछि अन्य मुलुकसँग पनि वैदेशिक रोजगारी निःशुल्क प्रवेशाज्ञाको निर्णय लागू गर्दै जाने जानकारी दिनुभयो ।
रोजगारीका खोजीमा दैनिक एक हजार ५०० भन्दा बढी युवा विभिन्न मुलुकमा जाने गरेका छन् । विदेशमा रहेका करिब ३५ लाख युवाले रोजगारीबाट आर्जन गरी पठाएको वार्षिक करिब रु छ खर्ब विप्रेषणले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ठूलो योगदान पु-याएको छ । विगतको द्वन्द्वको अवस्थामा समेत यही विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धराशायी हुनबाट जोगाएको थियो ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा श्रम सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीले उक्त निर्णय कार्यान्वयनसँगै प्रवद्र्धन शुल्क, बिमा, चिकित्सा र कल्याणकारी कोष गरेर बढीमा रु १८ हजार मात्र कामदारबाट शुल्क लिएर उक्त सात मुलुकमा कामदार पठाउन पाइने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले सो रकमभन्दा बढी शुल्क लिने वा सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने रोजगार कम्पनीलाई दर्ता खारेजसम्मको कारबाही गरिने जनाएको छ । मन्त्रालयले विज्ञ सम्मिलित टोलीमार्फत केही साताअघिदेखि अनुगमनसमेत सुरु गरेको छ । सचिव शिवाकोटीले सो निर्णयपछि रोजगारीको अवसर नखुम्चिने जिकिर गर्दै विदेशमा गएर तोकिएको रोजगारी र तलब नपाउने अवस्थाको समेत अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सो निर्णयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई कुनै पनि घाटा नहुने मन्त्रालयको जिकिर छ । सरकारले अन्य मुलुकमा पनि थप वैदेशिक रोजगारीका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर राम्रो गन्तव्यको खोजी गर्ने बताएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विमल ढकालले मन्त्रालयले व्यवसायीसँग आवश्यक छलफल नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई धराशायी बनाउन ल्याएको आरोप लगाउनुभयो ।
