दश लाखसम्मको जरिवाना हटाउन प्रस्ताव
काठमाण्डौं – बहुचर्चित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका सात जना सांसदले विधेयक नै पुनलेखन हुने गरी संयुक्त रुपमा २९ बुँदे संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
सरकारले ल्याएको विधेयकले मिडिया काउन्सिलको स्वायक्तता खोसेको बताउँदै आएको कांग्रेसले काउन्सिललाई ‘स्वतन्त्र स्वायत्त नियामक निकाय’को रुपमा स्थापना गरिनुपर्ने प्रावधानसहित संशोधन दर्ता गराएको हो ।
विधेयकमा रहेको काउन्सिल आफैंले जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधानलाई पनि सच्याउनु पर्ने संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रियसभामा रहेका कांग्रेसका सांसदहरु सुरेन्द्र पाण्डे, राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाईं, जितेन्द्रनारायण देव, धनकुमारी खतिवडा, अनिवता देवकोटा र प्रकाश पन्तले संयुक्त रुपमा संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।
संशोधन प्रस्तावमा विधेयकका मुख्य मुख्य प्रावधान नै फेर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको सांसद अधिकारीले जानकारी दिए ।
संशोधनमा मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुनका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन आवश्यकभन्दा पनि बढी योग्यता प्रस्ताव गरिएको छ ।
१५ वर्ष कानुन व्यवयासीका रुपमा काम गरी कानुन विद्को उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन सक्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि कांग्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष हुन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेर २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
अधिकारीले संविधानले पूर्व वा बहालवाला न्यायाधीशलाई काउन्सिलको अध्यक्ष हुन रोकेकाले कडा प्रावधान राख्नुपर्ने पक्षमा आफूहरु उभिएको देश सञ्चारलाई बताए ।
विधेयकमा स्नातक गरी दश वर्ष पत्रकारिताको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष हुन सक्ने खुकुलो प्रावधान राखिएको छ ।
संशोधनमा काउन्सिलको सदस्यमा सभामुखले तोकेको प्रमुख विपक्षी दलको प्रतिनिधित्व सहित कम्तीमा एक महिला सहित दुई सांसद, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले तोकेको एक सांसद, पत्रकार महासंघको अध्यक्ष, नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एक प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक र प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा २० वर्ष पत्रकारिताको अनुभव सहित कम्तीमा ७ वर्ष सम्पादकीय जिम्बेवारी लिएको व्यक्तिहरु हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै पत्रकार महासंघले निर्वाचित गरेका २० वर्ष पत्रकारिताको अनुभव हासिल गरेको कम्तीमा एक महिला सहित तीजना सदस्यका हुनुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । अध्यक्षले प्रधानन्याधीश र सदस्यले अध्यक्षबाट शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने संशोधनमा राखिएको छ ।
काउन्सिलमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति रहने प्रस्ताव सांसदहरुले गरेका छन् ।
सिफारिस समितिमा संयोजक राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधी सभाको सञ्चार क्षेत्र हेर्ने समितिको सभापति र सञ्चार मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको ४५ वर्ष उमेर पुरा गरेको वरिष्ठ पत्रकार सदस्य हुनुपर्ने प्रताव आफूहरुले गरेको अधिकारीले जानकारी दिए ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा सञ्चार मन्त्रालयकै सचिवको संयोजत्वमा सिफारिस समिति रहने उल्लेख छ। सरकारले पदाधिकारीको कार्यकाल चार वर्ष प्रस्ताव गरे पनि कांग्रेसका सांसदले दर्ता गरेको संशोधनमा कार्यकाल पाँच वर्षको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउन सिफारिस समितिबाटै तीन सदस्य छानबिन समिति बनाएर त्यसको सुझावका आधारमा मात्र हटाउन सकिने संशोधनमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा सरकारलाई चित्त नबुझेको खण्डमा हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । हटाउनुअघि सफाइको मौका दिनुपर्नेछ ।
प्रकाशित प्रसारित समाचारका विषयमा जो सुकैले उजुरी गर्न सक्ने प्रावधानलाई पनि सच्याउँदै संशोधनमा समाचारसँग सम्बन्धित पक्षले मात्र काउन्सिलमा उजुरी गर्न संशोधन प्रस्तावमा राखिएको छ ।
सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित प्रसारित समाचारबाट कुनै व्यक्तिको प्रतिष्ठा आँच पु¥याएको ठहरेमा ‘सार्वजनिक रुपमा क्षमा याचना गर्न लगाउने तथा कालोसूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने’ प्रावधान राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा राखिएको छ ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा व्यक्तिको प्रतिष्ठा आँच पु¥याएको ठहरेमा प्रकाशक, सम्पादक वा संवाद दतालाई २५ हजारदेखि दशलाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । जसप्रति पत्रकार महासंघलगायत मिडियासँग सम्बन्धित पक्षले विरोध जनाउँदै आएका थिए ।
गएको वैशाख २७ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयक दर्ता गराए पनि चौतर्फी विरोध भएपछि विधेयक रोकिएको थियो ।
सरकार, सत्तारुढ नेकपा र विपक्षी कांग्रेसबीच विधेयकलाई परिमाजर्न गर्ने सहमति भएपछि मन्त्री बाँस्कोटाले बिहीबार राष्ट्रियसभामा पेश गरेका थिए ।
विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न सोमबार दिउँसो १२ः३० बजेसम्म समय रहेको राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले जानकारी दिए ।
