काठमाण्डौं – द्वन्द पिडित राष्ट्रिय संजालले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता ब्यक्तिको छानबिन आयोगको सिफारिस समिति पुनर्गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यदि त्यसो नभए संक्रमणकालीन न्यायको बिश्वब्यापी क्षेत्राधिकार अन्तरगत ` द हेग ´ पनि पर्ने कुरा नभुल्न चेतावनी दिएको छ ।
संजालका महासचिव फणीन्द्र लुईटेलले एक बक्तब्य जारी गर्दै २०७६ बैशाख १ बाट खाली भएका दुबै संक्रमणकालीन आयोगमा संबैधानिक प्रक्रिया अन्तरगत नयाँ पदाधिकारी चयन गर्न सिफारिस समिति गठन गरे पनि निकम्मा र नालायक सिद्ध भै सकेको बर्तमान सिफारिस समिति भङ्ग गरि पिडितहरुको सक्रिय सहभागीता हुने गरि नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यो सँगै सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई गाइडलाईन मान्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको कानुन संशोधन पछि मात्रै आयोग गठन गर्न सरकार र राजनैतिक दललाई सचेत गराउँदै बर्तमान परिस्थितिमा शान्ति प्रक्रिया नै भाँडिने हो कि भन्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै संक्रमणकालीन न्यायमा सरोकार राख्ने सबैले आफ्ना गतिविधिमा सन्तुलन राख्दै जिम्मेवार र जवादेही बन्न अपिल समेत गरेको छ ।
प्रचण्डको स्थगित अष्ट्रेलिया भ्रमण र कर्णेल कुमार लामाको प्रकरण उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत समेत आकर्षित भएको यस घडिमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार अन्तरगत ` द हेग ´ पनि पर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै अप्रत्यक्ष रुपमा आफुहरु पनि ` द हेग ´ जान सक्ने तर्फ संजालले संकेत गरेको छ ।
स्मरण रहोस् , यस अघि नै सशस्त्र युद्धमा प्रयोग गरिएका पुर्व बाल लडाकुहरुले पनि उनिहरुले दिएको समयसीमा भित्र आफुहरुको माग पूरा नगरे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ` द हेग ´ जाने सार्बजनिक चेतावनी दिदैं अहिले कुटनैतिक सकृयता बढाईरहेको बेला संजालको यस्तो चेतावनी आएको हो ।
