काठमाडौं – संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि गठित व्यक्ति बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तीन महिनादेखि पदाधिकारीविहीन रहेको छ ।
आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारले ओमप्रकास मिश्रको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ । सो समितिले पदाधिकारी छनौट गर्न नसक्दा तीन महिना बित्दा पनि आयोग पदाधिकारीविहीन भएको हो ।
गत चैत मसान्तदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीको म्याद सकिएको होे । पदाधिकारी सिफारिसका लागि गत आइतबार बस्ने भनिएको समितिका सदस्य अनुपस्थिति भएको भन्दै बस्न सकेन । यसअघि पनि गत जेठ २७ गतेका लागि तोकिएको बैठक समितिका अध्यक्ष मिश्रनै अनुपस्थित भएका कारण सारिएको थियो । बैठक तय भइसकेपछि पदाधिकारीहरू कार्यक्रम छ भन्दै हिँडेका कारण नै काम हुन नसकेको आयोग सम्बद्ध एक अधिकारीले जनाएका छन् ।
बैठक के कारणले सरेको भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको सिफारिस समितिका सदस्य प्रकास वस्तीले बताए् । उनले भने, ‘बैठक स्थगित भयो भन्ने खबर आयो भित्रीकारण थाहा छैन ।’ पुन आगामी आइतबारका लागि बैठक तय गरिएको समेत जानकारी दिएका छन् ।
एकातिर सिफारिस समितिको बैठक बस्न सकेको छैन भने अर्कातर्फ सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसमा पनि सदस्य कसलाई राख्ने भन्ने विषयमा खिचातानीमा रहेको बुझिएको छ । नेकपा र काँग्रेसबीच सत्य र बेपत्ता आयोगमा ६०–४० का दरले प्रतिनिधि राख्ने कुरा भए पनि कुरा मिलिनसकेको बताइएको छ ।
आयोगले ०७१ सालदेखि हालसम्म उजुरी संकलन गर्ने बाहेक अरू काम हुन सकेको छैन । कानुन अभाव कर्मचारी अभाव जस्ता समस्या देखाउँदै पीडितलाई अल्मल्याउने काम भएको छ । फेरि पनि राजनीतिक दलले द्वन्द्वकालीन समस्या समाधान गर्नुको सट्टा आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर दिन लागेका पीडितहरूको आरोप छ । विगतमा पनि यसैगरी पदाधिकारी नियुक्त हुँदा चार वर्ष तलव–भत्ता खाए पनि पीडितको घाउमा मलमपट्टी लगाउनु त परको कुरा आफैँमा विवाद देखिएको थियो ।
सिफारिस समितिले गत चैत २४ गते मापदण्ड तय गरेर त्यसलगत्तै २५ गतेको गोरखापत्रमा सूचना जारी गरेर आयोगमा जान इच्छुकहरूलाई तोकिएको ढाँचामा आवेदन दिन आग्रह गरेको थियो । आवेदनको म्याद वैशाख २ गते सकिएकोमा पर्याप्त आवेदन नपरेको र सरोकारवालाहरूले पनि म्याद थप गर्न आग्रह गरेपछि पुनः १० दिनका लागि म्याद थप गरिएको थियो ।
संस्थागत रूपमा भने सो म्याद पनि सकिएको पाँच दिनभित्रमा आवेदन हाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सो म्यादमा पीडितहरूकातर्फबाट केही व्यक्तिको नाम सिफारिस भए पनि केही पीडितसँग सरोकार राख्ने संस्थाले भने आफूहरू सो प्रक्रियामा सामेल नहुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
असन्तुष्टहरूले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार पीडकलाई आममाफी नदिने गरी अहिलेको कानुन संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै आयोगका पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । पीडितको मागमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि समर्थन गर्दै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका सो विषयसम्बन्धी समादेशक (रापोर्टर)हरूले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई केही अघि पत्राचार नै गरेर चासो व्यक्त गरेका थिए ।
सरकारले संक्रमणकालीन कानुनमा आममाफीको व्यवस्था गरेका कारण २०७१ फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतले आममाफी दिन नहुने सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । सो आदेश पुनरवलोकन गर्न माग गर्दै २०७२ साल वैशाख १३ गते तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले सर्वोच्चमा पुनरावेदनको निवेदन दिएका थिए ।
सो पुनरावेदनको सुनुवाईको पेशी बारम्बार सर्दै आइरहेको छ । त्यतिवेला आदेश दिने न्यायाधीशमा अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा पनि हुन् । राणासमेत रहेको तीन सदस्यीय विशेष इजलासले सो आदेश दिएको थियो । विशेष इजलासका अन्य न्यायाधीशमा कल्याण श्रेष्ठ र वैधनाथ उपाध्यायसमेत थिए ।
